काठमाडौं । चर्को राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक सम्बन्ध मै खलल पुग्ने सम्भावना बढेपछि अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल परियोजना फिर्ता लिने तयारी गरेको बुझिन आएको छ ।

संघीय संसदबाट पारित भई ०७७ साल असारदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उक्त परियोजनामा अझै पनि सर्वसम्मतिका साथ अघि बढ्ने संभावना नदेखेपछि नेपालको विकासका लागि दिने भनी सम्झौता भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा रहेको एमसीसी मुख्यालय सम्बद्ध उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यसैबारे अन्तिम तयारी गर्न एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले भदौ २४ गते बिहीबारदेखि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च राजनीतिक तहका नेताहरुसँग काठमाडौंमा भेटी कुराकानी गर्दै छिन्। सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा कम्तिमा पनि सत्तारुढ गठबन्धन भित्रका सबै दलका नेताहरुले संसदबाट पारित गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा एमसीसी परियोजना फिर्ता गरी उक्त रकम अफ्रिकी मुलुक ट्युनिशिया लैजाने तयारी समेत एमसीसी मुख्यालयले गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

नेपालभित्रको राजनीतिक कलहका कारण सम्झौताको प्रावधान अनुसार, संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि सन् २०२० को अप्रिल तिर नै “मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन” ले नेपालबाट बाहिरने “सफ्ट निर्णय” गरिसकेको थियो।

“नेपालको हित चिताउने अमेरिकी राजदूत रेन्डी वेरीले” केही समयु पर्खिन समय मागेपछि एमसिसीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारी (पेण्डामिक)लाई मुख्य कारण देखाएर एक वर्ष अवधि थप गरेको थियो।

एमसीसीको “सफ्ट निर्णयु लगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत वेरीले गएको जुन २९ मा प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका थिए,  ” नेपालको विकासका लागि भनेर छुट्याइएको उक्त सहयोग लिने कि नलिने नेपालको इच्छामा भर पर्छ तर चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसलाई निर्णयमा पुर्याओस्।”

त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले कुनै निर्णय गर्न नसकेको बरु उल्टै सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताहरुले दैनिक एमसीसीविरुद्ध दैनिक विरोध जुलुश, पुत्ला दहनको अवस्था सिर्जना गरेपछि एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने बाटोतिर अगाडि बढेको छ।

“एमसीसीकै कारण पछिल्लो पटक नेपालमा राजनीतिक अन्तरकलह चर्किएको छ। नेपालमा अमेरिकाले गर्ने भनिएको सहयोगलाई गलत रुपमा अर्थ लगाउन थालिएपछि एमसीसीले नेपालबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको ” छ, वाशिङ्टनडीसी स्थित एमसीसी हेडक्वाटर स्रोतले बताएको छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार भोलि सेप्टेम्बर ९ देखि नेपाल भ्रमणमा आउदै छिन्।

“नेपाललाई सहयोग चाहिँदैन भने अमेरिकाले ” सहयोग लैजाऊु भनेर जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन। नेपाललाई भनेर छुट्याइएको सहयोग अन्य मुलुकमा जान्छ। सहयोग रकम फ्रिज राखिरहन मिल्दैन, “स्रोतले भन्यो। नेपालका लागी भनेर छुट्याइएको सहयोग रकम अफ्रिकी मुलुक ट्यूनिशियाका लागि निकासा हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ।

सन् २०२० डिसेम्बरमा “थ्रेसहोल्ड”मा छनौट भएको ट्युनिशियालाई तीन महिनाअघि जुन ३० मा मात्रै एमसीसी बोर्डले ५० करोड अमेरिकी डलर (नेपाललाई दिने भनिएको सहयोग) बराबरको सहयोग परियोजना पारित गरेको थियो।

करिब एक दशकभन्दा लामो गृहकार्यपछि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको “मिलेनियम कम्प्याक्ट” (सम्झौता) मा हस्ताक्षर भएको थियो।

विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी दुई वटा आयोजनाका लागि सहयोग गर्ने भनिएको ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामै राखिएपछि नेपालीका वामपन्थी र राजावादी दलहरु विशेषतस् तत्कालीन नेकपाभित्रको दुई समूह–साविक माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) “माधव नेपाल समूह” ले विरोध थालेका थिए, जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने राजनीतिक अस्त्रका रुपमा एमसीसीको विरोध अभियान चलाइएको थियो।

यस अभियानको परिणामस्वरुप नेपालको राजनीति एमसीसीबारे विभाजित भएको थियो। विश्वका ४९ वटा मुलुकहरुमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको एमसीसीले सन् २०१७ मा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान सहयोग प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो।