काठमाडौं । नेपालमा एमसीसीको वहस खास गरेर सन् २०१० बाट आरम्भ भए पनि यसले आकार लिने काम २०६८ माघ ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएको वेला शुरू भएको हो।

त्यसै बेला नेपाल एमसीसी थ्रेषहोल्डमा छनोट भएको हो । २०६८ माघ २७ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा एमसीसी समन्वय गर्नका लागि नेपाल सरकार वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) लाई एमसीसी सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

२०७४ जेठ १८गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहँदा मन्त्रीपरिषद् बैठकले एमसीसी सहायता स्विकार गरि सम्बन्धित एमसीसी कम्व्याटको मस्यौदा तयार गर्नेगरि द्विपक्षीय वार्ता गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको पाइन्छ ।

अहिले नेकपा अध्यक्ष क. प्रचण्डले यथास्थितिमा एमसिसी पास हुदैन भन्नुहुन्छ । पुर्व अर्थ मन्त्री र पुर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले एमसीसी टेवल गर्न तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै दबाव दिए भन्नु हुन्छ ।

पुर्व अर्थ मन्त्री बर्षमान पुन एमसीसी पास गर्नु पर्छ भन्नु हुन्छ । इतिहासको अध्यन गर्दा राष्ट्रघाती एमसीसी अगाडि बढाउन प्रचण्ड ,महरा , बर्षमानको ठूलै भूमिका देखिन्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र यसका शिर्ष नेतृत्वको दोहोरो चरित्रलाई के भन्ने ? गहिरो मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रघाती एमसीसीक‍ो विरुद्ध प्रचण्डहरु हुनुहुन्छ भन्ने भरपर्दो आधार अझै भेटिएन ।

अहिले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी सम्झौंता संशोधन हुदैन भनेपछि प्रचण्ड,महरा,वर्षामान निकै अप्ठेरोमा परेका छन।

यही कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुटने सम्भावना देखिएको छ। नेकपा( एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमानलाई सत्तारूढ दलले आफ्नो पोजिशन स्प्रष्ट नगरेको, छलफल पनि नगरेको र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेकाले पछि निर्णय गर्ने अहिले केही भन्न नसक्ने भनेपछि सत्तारूढ दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा एमसीसी सम्झौंतालाई संसदमा अगाडि बढाउन समस्यामा परेका छन ।

अब एमसीसी सहयोग नेपालबाट अफ्रिकाको टियुनिशिया देशलाई जान सक्ने सम्भावना बढेको छ।