काठमाडौं । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले साइकल खरिदमा भष्टार गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानवीनबाट देखिएको बताइएको छ ।

तीन वर्षमा १९ करोडको साइकल खरिद गरेको प्रदेश २ सरकारले खरिद प्रक्रियामा एकै प्रकारका साइकलको फरक मूल्य राखेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भेटिएपछि घटनाको बिस्तृत अनुसन्धान सहित मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेश २ मा रहेका सामुदायिक बिद्यालयका छात्राहरुलाई अध्ययनमा प्रोत्साहिक गर्नका लागि खरिद गरिएका साइकलमा अनियमितता भएको आयोगको अनुसन्धानमा देखिएको हो ।

साइकल खरीद गर्दा अनियमितता भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएपछि आयोगले दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले तीन वर्षयता ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत सरकारले प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल प्रदान गर्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई चरणमा १९ करोड ५४ लाख खर्चेर २७ हजार २ सय ६२ साइकल खरीद गरेको थियो । दुवै चरणमा एकै प्रकारका साइकल खरीद गरिएको भए पनि मूल्य भने फरक(फरक रहेको पाइएको छ।

प्रदेशमा छोरीहरूको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान शुरू भएको तीन वर्ष बितेको छ। यो अभियान अन्तर्गत आठै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको थियो।

यसका लागि प्रदेश नं–२ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई चरणमा १९ करोड ५४ लाख खर्चेर २७ हजार २ सय ६२ साइकल खरीद गरेको छ। दुवै चरणमा एकै प्रकारका साइकल खरीद गरिएको भए पनि मूल्य भने फरक(फरक छ ।

पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो चरणमा खरीद मूल्य प्रति साइकल दुई हजार १४ रुपैयाँ बढी देखाएर दुई करोड १४ लाख अनियमितता गरिएको आरोप लागेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार पहिलो पटक खरीद गर्दा एउटा साइकलको मूल्य रु‍.६ हजार ४ सय ३२ परेको थियो। दोस्रो पटकमा रु.८ हजार ४ सय ४६ भुक्तानी भएको छ।

प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ साइकलका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १० हजार साइकलका लागि आठ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

यससँगै खरीद प्रक्रियाले पनि अनियमितताको आशंका देखाएको छ। साइकल खरीद गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर, पछि आपूर्तिकर्ता भारतीय सप्लायर्ससँग मिलेर सोझै खरीद गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ ।

साइकल खरीद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबास कार्यालयको टोलीले गत असोज १३ गते प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। आयोगले यो कार्यक्रम सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।

प्रारम्भिक छानबिनमा अनियमितता भएको पाइएको आयोगको बर्दिबास कार्यालयले जनाएको छ। अब मुद्दा दर्ता गर्न अख्तियारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान शुरू गरेको छ।

आयोगको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले साइकल खरीदको विषयमा भएको पहिलो चरणको छानबिनमा अनियमितता देखिएको बताएका छन्।

पहिलो चरणको छानबिनमा अनियमितता देखिएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको उनले बताए । उनका अनुसार बिस्तृत अनुसन्धानमा अब खरिद प्रक्रियामा मुछिएका ब्यक्तिहरुको पहिचान र भुमिकाका बिषयमा अनुसन्धान हुने पनि बताएका छन् ।