काठमाडौं । पाँच दलिय सरकारका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावी खर्च जुटाउन लघु बीमा कम्पनी दर्ता खुला गरेका छन।

बीमा कम्पनी ४५ वटा रहेको र बजार प्रयाप्त नभएर मर्जर तथा एक्विजेशन गर्न दबाब परिरहेको अवस्थामा नयाँ लघुबीमा कम्पनी खोल्ने तयारी सुरू भएको छ।

चुनाव अगाडी नै सातवटा लघु बीमाको लाइसेन्स दिने बीमा समितिले सूचना जारी गरेको छ । सरकारले बीमा विधेयक पारित गरिदिने र त्यसवापत बीमा समितिले सात वटा लघु बीमा लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने मिलेमतो गरिएको छ ।

त्यस मध्ये तीन वटा जिवन र चार वटा निर्जीवन लघु बीमा दर्ता गर्ने सुचना जारी भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा एक( एक वटा लघु बीमा दर्ता गर्ने अर्थ मन्त्रीको योजना रहेको छ। सात वटा लघु बीमाको लाईसेन्स वितरण गर्दै सरकारले चुनाव खर्च उठाउन लागेको छ।

प्रत्येक लघु बीमा कम्पनी दर्तामा दश– दश करोड उठाउने डिल भएको छ। बालुवाटार र बीमा समितिलाई छुटाछुट्टै हेर्ने डिल छ स्रोतले भन्यो।

शंकर समूह, विशाल समूह, आईएमई समूह, प्रभू समूह लगायतका समुहले मात्रै यि लघु बीमाको लाईसेन्स पाउने छन् र उनीहरुबाटै सरकारले चुनावी खर्च उठाउने बताइएको छ ।

यी समूहहरुबाट अर्थ मन्त्री शर्मा मार्फत ठूलो पैसाको चलखेल हुँदैछ । बीमा समितिले प्रक्रिया मिलाउने मात्रै हो । सबै काम अर्थ मन्त्री शर्माकै सचिवालयले गर्ने बुझिन आएको छ ।

अधिकाशं वाणिज्य बैंक कब्जा गरेका प्रभु समूह, आईएमई समूह, विशाल समूह र शंकर समूहको हालीमुहाली पनि लघु बीमा कम्पनीमा हुने देखिन्छ ।

बीमा समितिले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै तीन जीवन र चार निजीवन लघु बीमा कम्पनीको लाईसेन्स दिने जनाएको छ।  लद्यु बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी ७५ करोड हुनुपर्ने जनाएको छ ।

गाउँघर र दुर्गम क्षेत्रमा ससाना पूँजी भएका उद्यमी( व्यवसायी बीचमा बीमाको पहुँच पुरयाउनकै लागि लद्यु बीमा कम्पनीको लाईसेन्स दिने बीमा समितिले दाबी गरेको छ तर सेटिङ गरि सरकारको बजेटका ३२७ नं बुँदा यो कुरा घुसाइएको थियो।

सात वटा नयाँ लद्यु बीमा कम्पनीको लाईसेन्स दिदा सत्ता गठबन्धन दलहरूले कम्तिमा ७० करोड चुनावी खर्च उठाउने तयारी गरेका छन स्रोतले भन्यो।

वाणिज्य बैंक, जीवन बीमा र निजीवन बीमा कम्पनी कब्जा गरेका केही उद्यमी र व्यवसायीक घरानाहरुलाई नै लघु बीमाको पनि नयाँ लाईसेन्स दिने योजना बनाएर अर्थ मन्त्री शर्माले ठूलो चलखेल गर्दै आएका छन ।

सरकारले चुनावको मुखमा लघु बिमाको लाइसेन्स बाँड्ने निश्चित भएको छ । वीमा समितिले केही दिन अगाडी एक बिज्ञप्ती मार्फत लघु बीमाको लाइसेन्सको लागि आबेदन खुला गरेसँगै चुनाव अगाडी नै देउवा सरकारलाई लाइसेन्स बाँड्ने बाटो खुलेको देखिन्छ ।

बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बितरण गर्नको लागि प्रस्ताव आवह्वान गरिसकेको छ।

नयाँ लघु बीमा कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय प्रदेशमै रहने छन। प्रस्तावित लद्यु बीमा कम्पनीले गर्ने बीमा व्यवसाय लघु बीमा तर्फको जीवन बीमा वा लघु बीमा तर्फको निर्जीवन बीमा व्यवसाय मध्ये कुनै एक प्रस्ताव गर्न सक्ने छन्।

प्रस्तावकले यसअघि कुनै बीमा कम्पनीमा आधारभूत संस्थापक लगानी कर्ताको रूपमा लगानी गरेको भए त्यस्तो बीमकको नाम, लगानीको प्रतिशत र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व समेत खुल्ने विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रस्तावित संस्थापकहरूले एक किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीमा प्रतिहिस्सेदारी रहेको भए वा हुने गरी त्यस्तो लगानी गर्न पाइनेछैन भनिएको छ ।

लघुबिमा लाइसेन्सको लागि देउवा सरकारले अर्थ मन्त्री शर्मा मार्फत दस(–दस करोड रकम उठाउने ठेक्का दिएको चर्चा छ ।

बीमा समितिको गत साउन ३१ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले लघु बीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो यो निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै समितिलाई लघु बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने बाटो खुलेको छ।

सोही अनुसार समितिले आवेदन आह्वान गरेको छ । निर्देशिका अनुसार लघु बीमा कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनु पर्नेछ। चुक्ता पुँजी समितिले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ।

संस्थापकले कम्तिमा ५१ प्रतिशत शेयर धारण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । ३० प्रतिशत शेयर आईपिओ मार्फत सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्नु पर्नेछ। ५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई दिन सकिने भनिएको छ ।

लगानीकर्ता संगठित संस्था भएमा सोको पूँजी वा जगेडा कोषमा लगानीयोग्य रकम भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिका अनुसार संस्थापकका एकाघर परिवार, संस्था वा संस्थागत समूहको कुल चुक्ता पूँजीको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर स्वामित्व हुनु पर्नेछ ।

प्रस्तावित बीमकको संस्थापक वा सञ्चालक निजको एकाघर परिवारका कुनै सदस्य सोही प्रकारका अन्य बीमकको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी भएको हुन नहुने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

त्यस्तै प्रस्तावित बीमकको आधारभूत शेयरधनी सोही प्रकारको अन्य बीमकको आधारभूत शेयरधनी हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार प्रस्तावकले लघु जीवन बीमा वा लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेगरी छुट्टाछुट्टै आवेदन दिनु पर्ने भनिएको छ ।

संस्थापकले यसअघि कुनै बीमा कम्पनीमा लगानी गरेको भए त्यस्तो बीमकको नाम, लगानीको प्रतिशत र संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए सो समेत खुल्ने गरी विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने अन्य कुनै बीमकमा प्रतिहिस्सेदारी रहेको भए वा हुने गरी त्यस्तो लगानीकर्ता संस्थापक रहन पाउने छैन।

प्रस्तावित लघु बीमकको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौ उपत्यका बाहिर अवस्थित हुनु पर्नेछ । छनौट भएका प्रस्ताव मध्ये समितिले कुनै खास प्रदेशमा मुख्य कार्यालय रहने गरी तोक्न सक्नेछ । त्यस्तै एक तिहाई संस्थापकले कम्तिमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको हुनु पर्ने भनिएको छ ।

बीमा समितिले लाईसेन्स दिन आवेदन खुलाउने र प्राप्त आवेदन समितिको मुल्यांकन समितिले मुल्यांकन गरेर सूचनामा तोकिए अनुसारका कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने उल्लेख गरिएको छ ।

लाईसेन्स पाएको ३ महिना भित्र व्यवसाय सुरु गरि सक्नु पर्ने छ सुचनामा भनिएको छ। तर, भित्रीरुपमा पहिलनै सेटिङ भएका उच्च उद्यमी व्यापारी घरानालाई लाईसेन्स दिने सेटिङ्ग भएको छ।

जीवन बीमाको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र निर्जिवन बीमाको २ अर्ब तोकिएपछि यो रकम पुरयाउन नसक्ने बीमा कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने तयारी गरिरहेका छन।