काठमाडौं । चुरे संरक्षण अभियानलाई कडाइका साथ पालना गराउनु पर्नेमा सरकारले बजेट भाषण मार्फत त्यसैलाई सिध्याउने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ‘निकासी’ खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको यस कदमलाई पर्यावरण अभियन्ताहरूले ‘चोर बाटो’ बाट चुरे दोहनको लाइसेन्स दिन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।

सरोकारवालाहरूले माफियाहरूको दबाबमा सरकारले घुँडा टेकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने बताए।

सरकारको यस कदमले मरुभूमि उन्मुख मधेसलाई झनै मरुभूमीकरणमा परिणत गराउने निश्चित छ,’ नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले  भने, ‘अहिलेसम्मको दोहनले मधेसलाई खाद्य संकट उन्मुख बनाइसक्यो, झन् निकासीको लाइसेन्स नै दिए मधेस डुब्न बेर लाग्दैन।’

नदीको सतह दिनदिनै माथि उठ्दै छ। पानीको तह तलतल जाँदैछ। हरियो अन्न उब्जिने खेत बालुवाले सेताम्य बनेको छ। पर्यावरणप्रेमी नेता यादवले भने, ‘चुरे संरक्षणमुखी पहाड हो, सरकारले यसलाई दोहनमुखी बनाउँदैछ।

चुरे मूल भएका खोला नदी सबै मधेस भएर बग्छन्,’ उनले भने, ‘माथि चुरेमा हलचल मच्चाउँदा दुष्परिणाम मधेसमा देखिन्छ।’ सरकारले जानाजान ल्याएको मधेसमारा योजना तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ।

पर्यावरणप्रेमी एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसनपा) संसदीय दलका उपनेता रामआशिष यादवले सरकारको यो बजेट नै असंवैधानिक भएको बताए। ‘समग्रमा बजेट भाषण नै असंवैधानिक हो,’ उनले भने, ‘लोकप्रियता बटुलेर भोट पाउने रणनीतिका साथ ल्याएको यो बजेटका धेरै बुँदा मधेस डुबाउने गरी ल्याइएका छन्। आजक नागरिक दैनिकबाट