काठमाडौँ । व्यवसायीहरुले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई करको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् । आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सन्दर्भमा राजश्व परामर्श समितिका संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नियमित बसेको बैठकका सहभागी व्यवसायीहरुले संघ महासंघ मार्फत सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

महानगरको समृद्धिमा व्यवसायीहरुको साथ लाईसँगै लिएर जाने हाम्रो सोच हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा राजश्व दरमा भन्दा दायरामा हाम्रो दृष्टि छ । बैठककी संयोजक खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरुको सहयोगबाट हामीले राजश्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ ।

राजश्व उठाउन सरकारले व्यवसायी खोज्दै जाने, व्यवसायी छल्दै जाने होइन । व्यवसायीका समस्या सरकारले समाधान गर्ने र व्यवसायीले कर तिर्ने हो । यसमा आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ ।’

बैठकमा मुख्यगरी महानगर क्षेत्र भित्रका बस्तुगत र सेवागत व्यवसायको सञ्चालन, सञ्चालकको मनोविज्ञान, व्यवसाय दर्ता र नविकरण प्रक्रिया जस्ता बुँदामा छलफल गरी दायरा बढाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

काठमाडौँमा उत्पादन हुने बस्तुसँग सम्बन्धित र उत्पादन नहुने व्यापारसँग सम्बन्धित विषयलाई अलग राखेर हेरिनु पर्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ । अटो वर्कसप जस्ता व्यवसायलाई सहर बाहिर धपाउने गरेको, व्यवसायिक क्षेत्र नतोक्दा बहालमा व्यवसायी माथि धेरै भार रहेको, व्यवसायीको भनाइ छ ।

कर तिर्ने र नतिर्ने व्यवसायीका विचको अन्तर महानगरले भनिदिनु पर्छ । यसले नियमित करदाताको हतोत्साह हुन दिँदैन । करको दायरामा नआएकालाई हामीसँगै मिलेर दायरामा ल्याऔँ, व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

राजश्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार महानगर भित्रका व्यवसायलाई करीब ३ सय प्रकारमा बर्गीकरण गरेर व्यवसाय कर लगाउन प्रस्ताव तयार गरिएको छ । व्यवसाय गर्ने व्यवसायीका करीव ४० वटा संघ महासंघहरुसँग नियमित छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।

उनीहरुले यस अघि भोगेका समस्या र असमानतालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी आगामी बर्षका नीति कार्यक्रम र योजना तयार पार्ने क्रममा छौँ ।

अधिकारीले छलफलका विषयमा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, सरकारले कर निर्धारण गर्दा करदाताहरुसँग छलफल गर्नु पर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ ।

उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको सदस्यहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, वडाध्यक्ष नवराज पराजुली, कार्यपालिका सदस्य कान्ता गौतम, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सन्दिप अग्रवाल र साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ प्रतिनिधि पदमकुमारी कार्की हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिव राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी हुनुहुन्छ ।

छलफलबाट आएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमाका लागि पठाइने अधिकारीको भनाइ छ ।