आज विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइदैँछ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीको बीचमा भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरिए पनि नेपालमा बालश्रम घट्नुको साटो बढ्दै गएको पाइएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा, २०७६ अनुसार नेपालमा १७ वर्ष मुनिका करिब २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न रहेका छन् । तर उनीहरू सबै बाल श्रमिक नभएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १ लाख ४ हजार ७ सय १४ जना बालबालिका कामकाजमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । जसमा ५६ हजार २ सय ७६ बालक हुन भने ४८ हजार ४ सय ४७ बालिका हुन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ अर्थात सन २०१४ अनुसार ५ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समुहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रमममा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका कम्तिमा १ घण्टा कामकाजमा संलग्न बालबालिका २७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् । जसमा बालक २९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् भने बालिका २६ दशमलव ५ प्रतिशत छन् ।

१२ देखि १४ वर्ष उमेर समुहका कामकाजमा संलग्न १४ घण्टाभन्दा कम ४४ दशमलव २ प्रतिशत रहेका छन् । जसमा बालक ४३ दशमलव ४ प्रतिशत र बालिका ४४ दशमलव ८ प्रतिशत छन् । १४ घण्टाभन्दा बढी १५ दशमलव २ प्रतिशत छन् । जसमा बालक १२ दशमलव ३ प्रतिशत र बालिका १७ दशमलव ६ प्रतिशत छन् ।

संविधान र कानूनले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरेको छ । नीति र योजनामा बालश्रम न्यूनीकरणका प्रावधान तर्जुमा पनि गरिएका छन् । बालश्रम लक्षित विविध कार्यक्रम सरकार र विकासका साझेदार संस्थाले कार्यान्वयनमा सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । तर पनि बालश्रमको समस्या अझै कायमै रहेको छ।

दशकौंदेखि नेपालमा बालश्रमविरुद्ध चेतना जागरण र सहयोगका कार्यक्रम सरकारी र विकासका साझेदार संस्थाबाट चलिरहेको छ ।

तर यसैको फलस्वरुप केहि महानगर र नगरमा बालश्रम न्यूनीकरणका लागि उल्लेख्य प्रयास भने भएका छन् । होटल, रेस्टुरेन्ट, बजार, वडा तथा नगरलाई बालश्रम मुक्त बनाउने क्रमको सुरुवात समेत भएको छ ।

बालश्रम विरुद्धको कानूनी व्यवस्था हुँदा पनि रेष्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण, कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, गलैंचा कारखाना, जरी कारखाना, इँटाभट्टा लगायत घरेलु श्रममा बालबालिकालाई संलग्न गराइएको देखिएको छ। उमेर ढाँटेर बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा समेत संलग्न गराइएका घटना पनि देखिने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित घटना मध्ये बालबालिकालाई विभिन्न काममा लगाएका २३ वटा घटनाबाट ७९ जना बालबालिका प्रभावित भएको जानकारी सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले जनाएको छ । जसमा ५७ जना बालक रहेका छन् भने २२ जना बालिका छन् ।

६७ जना बालबालिका पढाइ खर्च जुटाउन विभिन्न काममा संलग्न भएको र ९ जना घरेलु तथा होटलमा एवम ३ जना सार्वजनिक यातायातमा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। १० वर्ष वा त्यसभन्दा मुनिका १० जना बालबालिका समेत काममा संलग्न रहेको जानकारी सञ्चार माध्यमबाट आएको थियो ।

वयस्कको तुलनामा बालबालिकालाई थोरै तलब र बढी समयसम्म काममा लगाउन सहज हुने लगायतका कारण बालश्रमको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।

बालश्रमप्रति अझै पनि समाजमा चेतना नपुगेको तथा बालश्रमलाई सामाजिक रुपमा स्वीकार गरिएको एवम कठिन अवस्थाका बालबालिकाका लागि सहयोगको कार्यक्रमको अभाव लगायतका कारण समेतले कतिपय क्षेत्रमा बालश्रम व्याप्त रहेको पाइन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रमशक्तिको अभाव भएका बेला नाइके वा ठेकेदारले विभिन्न आर्थिक प्रलोभन देखाई बालबालिकालाई विकल्पको रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार १८, १६ र १४ वर्षमूनिका बालबालिकाको संख्या क्रमस ४१.८४, ३७.३७ र ३२.३५ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) मा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य अन्तरगत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपाय अपनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–०८३) लागू भएको छ । यस गुरुयोजनाको उद्देश्य नेपालबाट सबै प्रकारको बालश्रम पूर्ण रुपमा निवारण गरी राष्ट्रलाई बालश्रमहित बनाउने रहेको छ । गुरुयोजनाको लक्ष्यमा २०७९ साल सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकालाई हानि हुने, शिक्षामा बाधा अड्चन हुने, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने कुरा सुनिश्चत गरेको छ ।

उपदफा ९ ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्न नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम कसैले पनि बालबालिकालाई कानून विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु हुदैँन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कै दफा ४८ अनुसार जबरजस्ती वा बँधुवा प्रकृतिका वा जोखिमपूर्ण वा निकृष्ट प्रकृतिको वा प्रचलित कानुन विपरीत श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका बालबालिका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएमा बालबालिका भएकाले त्यस्तो अवस्थामा रहेका बालबालिकालार्य बालकल्याण अधिकारीले आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अन्तर्गत रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने न्यूनतम उमेर सम्बन्धी महासन्धि, १९७३ नम्बर १ सय ३८ ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ ।

तर ‘आर्थिक र शैक्षिक सुविधा पर्याप्त विकसित नभएका राष्ट्रका सन्दर्भमा भने यदि पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकताको दृष्टिबाट पूर्ण सुरक्षित भएमा १४ वर्षदेखि नै बालबालिकालाई काममा लगाउन सकिने’ व्यवस्था छ ।

निकृष्ट प्रकारको बालश्रम सम्बन्धी महासन्धि, १९९९ नम्बर १ सय ८२ लाई क्रमशः सन् २००३ र २००४ मा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । यस महासन्धिको प्रापधान अनुसार बालबालिकालाई जोखिमुक्त बालश्रममा लगाउनबाट रोक्नका लागि पहल गर्ने, जोखिमयुक्त बालश्रमबाट बालबालिकाको उद्धार गरी उनीहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक उथा उपयुक्त प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त बालश्रमबाट मुक्त गरिएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन र सम्भव भएसम्म उपयुक्त व्यवसायिक तालिम दिन पहल गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

बलपूर्वकको श्रम उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि २००१ को नम्बर १ सय २९ मा अन्तराष्ट्रिय श्रमस्तर कार्यान्वयन अभिवृद्धि गर्न त्रिपक्षीय सहमति सम्बन्धी महासन्धि २००१ को नम्बर १ सय ४४ मा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ।