काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट मार्फत् केपी शर्मा ओली सरकारले अघि सारेका लोकप्रिय कार्यक्रम मध्येको एक हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख ऋण दिने । बजेट वक्तव्य मार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने महत्वांकाक्षी योजना योजना अघि सारेका छन।

बजेटको बुँदा नम्बर ७४ मा ‘स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहूलियतपुर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने’ उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘स्टार्टअप’ व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै शैक्षिकसहित विभिन्न ७ प्रकारका सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेका थिए ।

जसमा खतिवडाले ७ लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक कर्जाको दिने व्यवस्था गरेका थिए । तर, उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन हुन नसकेकैबीच अर्थमन्त्री पौडेलले तीन गुणा बढी शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा गरेका छन्, जसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि ‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याजदर अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ जारी गरेको छ । कार्यविधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने कर्जालाई ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ नामाकरण गरिएको छ ।

उक्त कर्जाका लागि सरकारले अनुदान दिने भएकाले दुई प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार ब्याजबाहेक कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन र कर्जा भुक्तानीको अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार २०७५ सालयता १४२ जनाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिएका छन् । बैंकर्सहरुका अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिएर उद्यम गर्ने उद्यमीको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ राम्रो छैन ।

कर्जा लिएकाले पनि किस्ता तिर्न अटेर गर्ने, भनिएको भन्दा बेग्लै ठाउँमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको उनीहरु बताउँछन् । यो ऋण हो, अनुदान होइन । तर ऋणिले अनुदान जस्तो गरि ऋण चुक्ता गर्न आलटाल गर्छन।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउछन।
सरकारले बजेटमार्फत् शैक्षिक कर्जाको सीमा बढाएको छ, जुन कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । विगतको अनुभवका आधारमा अन्य सहुलियत कर्जाको तुलनामा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिने कम छन् ।

संसारभरको अभ्यासलाई अध्ययन गर्दा १० प्रतिशत मात्रै ‘स्टार्टअप व्यवसाय’ सफल भएका छन् । त्यसैले नेपालमा राम्रा परियोजना छानेर मात्रै कर्जा प्रबाह गर्नुपर्छ । यसअघि कृषि तथा पशुपंछी, महिला उद्यमशीलता, दलित व्यवसाय र विदेशबाट फर्किएकालाई दिने सहुलियत कर्जा बढी परिचालन भएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने भए पनि परियोजना नहेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन सक्दैनन् । बैंकले ऋण दिने हो, अनुदान होइन । भविष्यमा व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने र समय अवधि भित्र नै कर्जाको सेवा र ब्याज भुक्तानी हुने परियोजना हेरेर कर्जा दिन समस्या नहुने अध्यक्ष दाहाल बताउछन्।

इमान्दार प्रयासको खाँचो छ, पैसाको समस्या छैन
किरण कुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत् राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक

इमानदार र व्यवसायप्रति गम्भीर युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिईओ किरण कुमार श्रेष्ठ बताउछन। नेपालमा राम्रा परियोजना अघि सार्ने हो भने शैक्षिक कर्जालाई सफल बनाउन सक्ने सम्भावना पनि प्रशस्त छ।

विगतमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिएका व्यावसायिक कर्जाको प्रगति राम्रो छैन । कर्जा लिनेमा इमानदारिता, लगनशीलता र गम्भीरताको अभाव देखिएको थियो । कर्जाको किस्ता तिर्न नमान्ने, सरकारले बाँडेको पैसा जस्तो गर्ने, उद्यम छोडेर भाग्ने र खोजी गर्दा ऋणी फेला नपर्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका थिए ।

बैंकले ऋणीलाई बुझाएर कर्जा प्रभावकारी बनाउने योजना बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न योजनाहरु निर्माण गरिरहेको पनि छ । शैक्षिक बरोजगार छन्, तर उनीहरुमा व्यावसायिक ज्ञान छैन । जस कारण समस्या भएको छ ।

शिक्षित युवालाई रोजगारीसँगै उत्पादनसँग जोड्न ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्न सके यसले देशमा उत्पादन बृद्वि गर्न, बन्द व्यापार बढाउन,रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व संकलनमा समेत धेरै राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले ऋण लिन चाहनेले उत्तम योजना, खर्च, आम्दानी, नाफा लगायतको विस्तृत खाका ल्याएमा सहुलियत शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्न समस्या हुँने देखिदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिले तोकेका प्रकृयाहरु पूरा गरेर मात्रै ऋणका लागि आवेदन दिएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कर्जा दिन र ऋणिलाई पनि कर्जा लिन सहज हुन्छ ।

सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त तालिमको प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र व्यवसायिक परियोजनासहित ऋण माग गर्नु पर्दछ । २५ लाखभन्दा पनि परियोजनाका आधारमा ऋण प्रबाह हुने गर्दछ।

यसमा सरकार तथा नीजि क्षेत्रले उपयुक्त भूमिका निर्बाह गर्न सके शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा वा अन्य बिना धितोका आधारमा दिइने कर्जाले व्यवसायिक सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिमा इमान्दारिता र केही गर्ने अठोट हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन उपभोग गर्ने नीति पनि लिनुपर्छ । यसो गरेमा व्यवसायीले प्रोत्साहन पाउन सक्छन। काममा उर्जा प्राप्त हुन जान्छ।