काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष मनसुन धेरै हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यश वर्ष मनसुनबाट झण्डै १७ लाख घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । बाढी,डुबान,कटान र पहिरो प्रकोपको विपदबाट १६ लाख ८७ हजार ४ सय ९७ घर परिवार प्रभावित हुने पुर्वअनुमान राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ ।

नेपालमा वर्षेनी बाढी पहिरो लगायतका विपदमा परी सयौंको मृत्यु हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा ७ सय ५२ जनाको बाढीजन्य घटनामा परेर मृत्यु भएको छ । १ हजार ५ सय ४ वटा बाढीको घटनामा परेका ४ सय ७७ जना अझैं वेपत्ता रहेका छन् ।

एक दशकको तथ्यांक हेर्दा २०७४ सालमा सबैभन्दा बढी २ सय ३८ बाढीका घटनामा १ सय ६६ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०७०/०७१ मा दुवै वर्ष समान १ सय ३३ जना वेपत्ता भएका थिए ।

स्थायी र अस्थायी नदीका लागि भौगोलिक प्रणालीमा आधारित बाढी विश्लेषण अनुसार बाढीबाट १६ लाख ८७ हजार ४ सय ८० घरपरिवार प्रभावित हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी सुनसरीमा ४ लाख ५ हजार ५ सय १० घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् भने दोस्रोमा रौतहटमा १ लाख ६८ हजार ८ सय ३७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । तेस्रोमा कञ्चनपुरमा १ लाख ७ हजार ६ सय ४५, चौथोमा सर्लाहीमा १ लाख ४ हजार ६ सय ५६ जना घरपरिवार र पाचौँमा सिराहामा १ लाख २ हजार १ सय २८ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् ।

विभिन्न जिल्लामा भारनयोग विधि प्रयोग गरेर निकालिए अनुसार पहिरोबाट मात्र १ लाख १७ हजार २ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जसमा सबैभन्दा बढी दोलखाका ८ हजार २ सय ९५ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् भने दोस्रोमा सिन्धुपाल्चोकका ६ हजार ६ सय १३ जना घरपरिवार प्रभावित हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए ।

तेस्रोमा बाजुराका ६ हजार १ सय ४१, चौथोमा धादिङका ६ हजार ३८ र पाँचौंमा प्यूठानमा ४ हजार ४ सय ५८ जना प्रभावित हुनेछन् ।

विगत ९ वर्षको अवधिमा पुर्ण तथा आंशिक गरेर १ अर्ब ६ करोड ३४ लाख ९५ हजार २ सय ४९ बराबरको अनुमानित क्षति भएको जनाइएको छ । जसमा ११ हजार ८२ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने ४१ हजार ८ सय २७ घर आंशिक रुपमा क्षति भएका छन् । दुवै गरेर ५२ हजार ९ सय ९ वटा घरमा क्षति पुगेको छ ।

पछिल्ला १० वर्षमा मुलुकभर बाढीबाट २ लाख ७३ हजार ७ सय ७६ जना प्रभावित भएका पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । औषतमा सबैभन्दा बढी महोत्तरीमा १ लाख १ हजार ३ सय ७ जना प्रभावित भएका छन् भने दोस्रोमा मोरङमा ३४ हजार ८ सय ७७ जना प्रभावित भएका छन् ।

यस वर्षको मनसून आपत्कालीन कार्यका लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सातै प्रदेशका विपद व्यवस्थापन कोषमा करिव १ अर्ब जम्मा रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ७ वटै प्रदेशको जोड्दा ९९ करोड ९० लाख ५८ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।

जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ४५ करोड ६९ लाख ९ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ जम्मा रहेको छ भने दोस्रोमा बागमती प्रदेशमा २५ करोड ४८ लाख ८४ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ जम्मा छ । यस्तै क्रमशः लुम्बिनी प्रदेशमा १० करोड २ लाख २४ हजार १ सय ९४,प्रदेश नं १ मा ६ करोड ४९ लाख ८३ हजार ७ सय ८७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ करोड ३१ लाख ७४ हजार ११, गण्डकी प्रदेशमा ३ करोड ४२ लाख ५० हजार १ सय ६४ र कर्णाली प्रदेशमा २ करोड ४६ लाख ३२ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ मौज्दात छ ।
९ जिल्लाका ३६ स्थानीय तहमा पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग गरी ९ जिल्लाका अति जोखिमयुक्त ३६ स्थानीय तहमा पहिरो प्रभावमा आधारित मनसुन पूर्व सुचना प्रणालीको विकास गर्न सुरुवात गरिएको छ ।

अहिलेसम्म वागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही शहरी क्षेत्रका १ सय ५५ वटा स्वीकृत खुला क्षेत्र र समुदायले प्रयोग गरिरहेका अन्य सामान्य १ सय ९१ खुला स्थानको अभिलेखलाई प्रणालीमा ल्याइएको छ ।

ढुंगा, गिटी भारत पठाउन फुटाइँदै छ पहाड

१४ जिल्लाका ९२ ठाउँमा पहाड भत्काउँदा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने मात्र होइन, बाढीले चुरे र तराईमा क्षेत्रमा समेत विनाश निम्त्याउने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित

नदी दोहन रोक्न र चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति बनाउन सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने नीति ल्याएको छ । पूर्व मोरङदेखि पश्चिम डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने सरकारी नीति छ ।

सरकारले अहिले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको नीतिले चुरे र तराईमा फरक नपर्ने दाबी दोहोरयाइरहेको छ । तर, भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने गरी ९२ ठाउँमा उत्खनन गर्दा त्यसले पहाड, चुरे र तराईमा विनाश ल्याउने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन् ।

सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराका विभिन्न पहाडबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्ने टुंगो लगाएको हो । यस्ता पहाड खनेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ साउन २१ मा निर्यात रोक्न, क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउन तथा ढुंगा, गिटी र बालुवाबारे राष्ट्रिय नीति बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि साउन ०७१ मा मात्र यस्ता निर्यातमा सरकारले रोक लगाएको थियो ।

तर, घरेलु निर्माणका लागि आवश्यक पदार्थका लागि उत्खननको विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाउनुको सट्टा सरकारले पहाड फोरेर ढुंगा, गिटी भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्ने नीति ल्याएको छ ।

यो सात वर्षमा औपचारिक रूपमा निकासी नभए पनि नदी दोहन तीव्र छ । प्रकृति र मानवजीवनमाथि खेलबाड नगर्न र उत्खननलाई नियमन गर्न सर्वत्र आवाज उठिरहेको वेला सरकारले पहाड खनेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीका लागि पहिलेदेखि नै तयारी गर्दै आएको थियो । खानी तथा भुगर्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार पुससम्ममा खानी पहिचान गर्न सरकारले म्याद दिएको थियो ।

‘हामीले पुससम्मको म्याद पाएका थियौँ । सरकारले दिएको काम पूरा गरेका छौँ । हाम्रो काम खानी पत्ता लगाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न महाभारत शृंखलामा अध्ययन गर्दा १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानीको पहिचान भएको हो ।

अब, आन्तरिक खपत गर्ने कि निकासी सरकारको नीतिको कुरा हो । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भयो भने त स्वतः निर्यात गर्नुपर्छ ।’चुरे बचाउनकै लागि महाभारत शृंखलामा खानीको पहिचान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘०७१ अघि चुरे र तराईमा निकै दोहन थियो । विकल्प दिनकै लागि खानीको पहिचान गरेका हौँ । यसले चुरेको अवैध उत्खनन घटाउँछ,’ उनको दाबी छ ।

चुरे क्षेत्र नपर्ने, चट्टानको बनावट कडा भएकोे, वन क्षेत्र कम भएको, राजमार्गबाट नजिक पर्ने र आपूर्ति सहज हुने ठाउँलाई खानीको रूपमा सञ्चालन गर्न छनोट गरिएको उनले बताए । उनले यो विषयमा भौगोलिक र भौगर्भिक तथा खनिज उत्खननबारे अध्ययन भएको बताइएको छ ।

उता, पूर्वसचिव तथा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने महाभारत पहाड खनेर ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्ने सरकारी नीतिले चिन्तित छन् ।

‘वातावरणीय असर नपर्ने गरी स्वदेशी निर्माणमा प्रयोग गर्न खानी पहिचान गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालका डाँडा मासेर भारत निकासी गर्ने नीति कसरी आयो रु’ खानी तथा भूगर्भ विभागले नै गरेको कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे, ‘हामी फेरि व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै निकासीको योजना अघि सारिरहेका छौँ । अहिले वार्षिक व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । अब त्यो घाटा पहाड फोरेर, ढुंगा, गिटी बेचेर पूर्ति हुन्छ रु’

खानीजन्य ढुंगा, गिटी बगेर, उडेर जाने स्रोत होइन । प्रकृति आफैँले भण्डारण गरेर राखेको हो । त्यसैलाई निकासी गर्ने नीति नै विनाशक भएको उनको भनाइ छ । ‘ढुंगा, गिटीको व्यापार ‘डर्टी बिजनेस’ हो । तर, हाम्रो सरकारले यसैबाट पैसा कमाउन खोजेको छ । निकासी रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध यो नीति आएको छ, यो सर्वोच्च अदालतको अवहेलना पनि हो,’ उनले भने ।

प्राकृतिक स्रोत निर्यातबारे वाणिज्य मन्त्रालयले एक्लै निर्णय गर्न नमिल्ने खनालको जिकिर छ । ‘निर्यात गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर खानी तथा भूगर्भ विभागसँग छलफल गरिएको छैन, वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको छैन ।

यो विषयमा खानी विभागका महानिर्देशक पनि बोल्नुपर्छ, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ । यस्तो नीतिको प्रतिरक्षा गर्नुहुँदैन,’ खनालले घिमिरेलाई नै सम्बोधन गर्दै भने ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य डा। विजयकुमार सिंह पहाडमा उत्खनन गर्ने सरकारी नीति झन् भयानक भएको बताउँछन् ।

‘चुुरेमा होइन, महाभारत पहाडबाट ढुंगा, गिटी निकाल्ने भनेर सरकारले दोहोर्‍याइरहेको छ । सरकारको यो दाबीलाई मान्ने हो भने पनि महाभारत शृंखलाका पहाड खन्न थालेपछि अथाह ढुंगा, माटो त नदीमै बग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिमालबाट आएका हुन् कि पहाडबाट, नदी त महाभारत र चुरे हुँदै तराईतर्फ जाने हुन् । डाँडाका डाँडा काटेपछि पहाडको गिटी, माटो त बगेर नदीमा जाने हो । त्यसले विनाश ल्याउँछ ।’

व्यापार घाटा घटाउने गरी कति ढुंगा, गिटी निकासी गर्नुपर्ला, त्यसको परिमाण अहिले कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुने डा। सिंहको भनाइ छ । ‘पहाड खन्दा स्वाभाविक रूपमा पहिरो बढाउँछ । पहिरो बगेर खोलामै जाने हो ।