काठमाडौ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि विनियोजन गरेको बजेटप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, उपत्यका प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव टेनिश रोक्काले एक विज्ञाप्ती प्रकाशित गर्दै भनेका छन्, बागमती प्रदेश सरकारले नीजि तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई घाटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी आफैंले सञ्चार माध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

अन्य प्रदेश सरकारले आमसञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा ठिक त्यसको उल्टो बागमती प्रदेश सरकारले यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आम सञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरेको बजेट महासंघका लागि स्वीकार्य छैन ।

एकातर्फ जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतिर लाग्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

महासंघले भनेको छ,  देशकै करिब ७० प्रतिशत बढी सञ्चार गृह र ५० प्रतिशत बढी सञ्चारकर्मी रहेको बागमती प्रदेशमा तिनको उचित संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता निर्णय गर्नमा प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको हाम्रो ठहर छ ।

उपत्यका प्रदेश समितिले यसअघि प्रदेश सरकारसमक्ष साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमका लागि बजेटमार्फत विशेष आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गर्न, ठूला सञ्चार गृहबाट कोभिडको बहानामा जबरजस्ती निष्काशित, बेतलबी बिदामा राखिएका श्रमजिवि र कोभिड संक्रमित पत्रकारहरुको लागि राहत प्याकेज ल्याउन, पत्रकार राहत कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगायतका माग गरेकोमा त्यसको पनि सम्बोधन भएको छैन ।

तसर्थ, बागमती प्रदेश समक्ष प्रेस तथा स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिलाई संकुचित बनाउने गरी आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता गरेर स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सम्पूर्ण सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीको हक हितमा हुने गरी अघि बढ्न जोडदार माग गर्दछौं भनेको छ।