काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याबारेमा प्रश्न गर्दै सुझाव मागेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले ‘अप्टिमल नम्बर अफ बिएफआइएस एन नेपाल’ विषयमा अध्ययन गर्दै सोधिएको प्रश्नमा बैंकहरुको मर्जर तथा प्राप्ति र पुँजी वृद्धिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोधिएको थियो ।

नेपालको जनसंख्याको हिसाबले, लगानी तथा खर्च, प्रविधिको उपलब्धता र प्रतिष्पर्धाको हिसाबले बैंकहरुको संख्या बढी नै छ । कति बढी हो भनेर यसमा राष्ट्र बैंकले नै अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गर्दा ठीक हुन्छ ।

तर बैंकको संख्या थोरै भए पनि संस्था खराब भयो भने त्यसले कुनै महत्व राख्दैन । मुख्य विषय भनेको बैंकको संख्या किन घटाउने भन्ने हो ।

अहिले धेरै भए त्यसैले घटाउन ठीक छ तर संख्या घटाएर पनि गुणस्तरीय भएन भने त्यसले कुनै महत्व राख्दैन । बैंकहरुको संख्या घटाउने भनेको घटेर बनेका संस्था बलिया, राम्रा हुन् र मुख्य विषय ती संस्थामा संस्थागत सुशासन राम्रो होस् भन्ने हो । ती बैंकहरु व्यवसायिक ढंगले चलेर ग्राहकलाई नठगुन् र राम्रो सेवा सेवा दिउन् भन्ने उद्देश्य हो ।

बैंकको संख्या धेरै भए पनि राम्रा छन् भने आत्तिनु पर्दैन तर संख्या थोरै भएर पनि ती संस्था नराम्रो भए भने आत्तिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र,जनसंख्या,उधोग धन्दा,व्यापार( व्वयसायको अवस्था,बजार, परिवेश अनुसार बैंकको संख्या बढी नै छ ।

तर बैंकहरु आफै पनि मर्जरमा जान्छन् । नाफा थोरै कमाउने बैंकहरु आपसमा मर्जर पनि भइरहेका छन् । अहिले प्रतिस्पर्धा धेरै हुँदा बैंकहरुलाई नाफा कमाउन गाह्रो छ ।

नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड पुग्न लागेको छ । बैंकको एउटा शाखाले सबै प्रकारको सेवा सुविधासहित धेरै ग्राहकलाई सेवा दिनु पर्ने चुनौती छ ।

तर बैंकहरुको मर्जर के कारणले गर्ने हो भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनुपर्छ । बैंकको संख्या बढी भएर मर्जर गर्न खोजिएको हो वा संस्थाहरुमा सुशासनको स्थीति कमजोर भएर मर्जर गराउन खोजिएको हो । पहिला त्यसमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

संस्थागत सुशासन कमजोर भएर नै मर्जर गराउन खोजिएको हो भने कमजोर सुशासन भएको बैंकहरुलाई नै बन्द गराउन पनि सकिन्छ । विश्वका अन्य देशहरुमा सुशासन कमजोर भएको बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले संस्था नै बन्द गराएको अवस्था पनि छ ।

त्यस्ता बैंकको वित्तीय दायित्व अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गराएर कर्जा समेत अर्को बैंकले लिएर संस्था बन्द गराइएको उदाहरण अन्य धेरै मुलुकमा छन् ।

त्यस कारणले राष्ट्र बैंकले गराउन खोजेको मर्जरको उद्देश्य के हो रु त्यसमा स्पष्ट हुन पहिले आवश्यक छ । यदी मर्जरको उद्देश्य संस्थागत सुशासन हो भने, मर्जर बाहेक पनि यसका उपायहरु धेरै छन् ।

कमजोर संस्थागत सुशासन भएका बैंकहरुको वित्तीय दायित्व अन्य बैंकमा ट्रान्सफर गराएर बन्द गराउन नै उपयुक्त हुन्छ । यसअघि पनि संस्थागत सुशासन कमजोर भएर समस्था देखिएका केही बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले बन्द गराएको छ ।

वास्तवमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएर धेरै प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुलाई नाफा कमाउन नै गाह्रो छ भने लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन समस्या छ । संख्या थोरै भयो भने संस्थाको सञ्चालन खर्च घट्छ । जसले गर्दा नाफा पनि बढ्न सक्छ ।

मर्जरको उद्देश्य बैंकको संख्या मात्र घटाउने हो भने, यसको उपाय धेरै छन् । जसमा पुँजीवृद्धि गराउने, क्रस होल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा जान निर्देशन दिने र खराब सुशासन भएको संस्थालाई बन्द गराइदिन सकिन्छ ।

खराब सुशासन भएका बैंकहरुको सम्पत्ति र दायित्व अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गर्ने गरी त्यस्ता संस्था बन्द गराउन सकिन्छ । यदि बैंकहरुको संस्थागत सुशासन कमजोर भएका कारणले मर्जर गराइने हो भने, ती संस्थालाई फोर्स मर्जर होइन क्लोज नै गरिदिए हुन्छ ।

बैंकको संख्या घटाउने उपयुक्त विकल्पमा नराम्रो संस्थालाई खारेजीमा पठाउने हो। यो विकल्प अहिले कतैबाट पनि आएको देखिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले नराम्रो गर्ने संस्थालाई फोर्स मर्जर गराउन सक्छौँ भनेको छ तर क्लोजरको कुरा बोलेको छैन । तर खराब संस्थागत सुशासन भएको बैंकलाई खारेजी गर्ने कुरा राष्ट्र बैंकले बोलेको छैन ।

यदि संस्थागत सुशासन नभएका संस्थाहरुको संख्या घटाउने हो भने मर्जरभन्दा यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले क्लोजर नै गराउन पनि सक्छ ।