काठमाडौँ । आ. व. ०७८/०७९ का लागि काठमाडौँ महानगरको बार्षिक बजेट १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

आज राष्ट्रिय सभा गृहमा सम्पन्न महानगरपालिकाको नवौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले प्रस्तावित बजेट पेश गर्नुभएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।

बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित बजेटमध्ये आन्तरिक आयबाट ४ अर्व ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ व्यहोरिनेछ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँडबाट २ अर्व ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निशर्त प्राप्त हुने ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ३२ करोड १४ लाख रुपैयाँ, बैङ्क मौज्दात ७ अर्व रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत् प्राप्त हुने १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ र अन्य वाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुने १ अर्व ३७ करोड ७ लाख रुपैयाँबाट व्यहोरिनेछ ।

‘प्रस्तावित बजेटमा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगरवासीको विकासप्रतिको चाहना, गतवर्ष गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझावहरू, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गरिएको छ,’ उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘२०७८ असार ६ गते पारित काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेका जिम्मेवारीहरू, पन्ध्रौं योजनाले निर्दिष्ट गरेका सहरी विकास एवम् अन्य विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारका नीतिहरूलाई मध्यनजर गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।’

बजेट तथा कार्यक्रममा संघ र प्रदेश सरकारले लिएका उद्देश्यहरूसमेत परिपूर्ति गर्न स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्य लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको शासकीय संरचनाबमोजिम स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, समतामूलक, सामाजिक न्यायमा आधारित भई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, महानगरवासी समक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोविड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत वीमा शुल्क व्यहोर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन, मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमूना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरुका लागि सहयोग, मानवअधिकार प्रवर्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत सहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकूदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

बजेटमाथिको छलफल गर्न असार २० गते अर्को बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा नगर सभा सदस्यहरु प्रस्तावमाथि आफ्ना धारणा राख्नु हुनेछ ।