काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यलाई फिर्ता बोलाउँदा कानूनी अड्चन आउने भएकाले तत्कालै नहटाइने भएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको समयमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी पदाधिकारी हटाउँदा कानूनी बाधा र अड्चनका साथै व्यवहारिक कठिनाई हुने भन्दै त्यस्तो निर्णय नलिन कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन्।

कतिपय संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा शेर बहादुर देउवाको समेत संलग्नता, सुझाव र सिफारिस भएकाले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति बदर गर्न व्यवहारिक कारणले समेत नमिल्ने सुझाव देउवालाई कांग्रेसकै नेता र कानुन व्यवसायीहरुले दिएका छन्।

एक वर्षभित्रै हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन र एक–दुई महिना भित्रै हुन लागेको पार्टीको महाधिवेशनलाई समेत ध्यानमा राख्दै बिबादस्पद निर्णय नलिन कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिइएकाले देउवा यसमा पुनरविचार गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

राजदूत फिर्ता गरेजस्तो यो सजिलै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति बदर हुने अवस्था नभएको संवैधानिक कानूनका बिज्ञहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभाले कानुन संशोधन गरी त्यस्तो नियुक्ति फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो अवस्था अहिले रहेको छैन्।

संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि सम्वन्धी अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयहरु के हुने भन्ने मुद्दा सर्वोच्चमा बिचाराधिन रहेकोले त्यस्ता निर्णयमा हात नहाल्न डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई सल्लाह दिएका छन्।

संवैधानिक परिषदले समेत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने भनि गरेका निर्णयहरु फिर्ता गर्ने कानुनी प्रावधान छैन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश सरकारले फिर्ता गरि सकेको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा सदस्यबिरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भए, पदाधिकारी स्वयमले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र पदाधिकारीको मृत्यु भएमा मात्र संवैधानिक निकायका पद रिक्त रहने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

संवैधानिक परिषद्का तत्कालिन अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ति नियुक्ति गरेको भए पनि परिषद् सदस्यको रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा,राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना समेतको बैठकले ती नियुक्ति गरेका थिए।

परिषद् सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश राणा,राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना संलग्न परिषद् बैठकले मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, समावेशी आयोगका अध्यक्ष लगायतका नियुक्ति गरेको थियो।

संवैधानिक परिषदले गरेको पछिल्लो नियुक्तिको सिफारिसको सम्वन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा बिचाराधिन भएकाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा हात हाल्ने मनस्थितिमा नरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।

परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान भए पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिमै ति निर्णय गरेका थिए। विगत २३ महिनादेखि संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद अझै पनि रिक्त छ।

संवैधानिक परिषद्स म्बन्धी अध्यादेश जारी भएकै दिन २०७७ साल मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित अन्य संवैधानिक आयोगमा ३५ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ।