काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले गत साउन ११ गते पूर्णता पाउने भनिएपनि गठन हुन सकेन। मन्त्रीपरिषद्को साउन १२ गतेको बैठकमा पनि शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेनन् ।

बिगत १० महिना अगाडिदेखि शिक्षा ऐनले गरेको प्रावधान अनुसार छनोट भएका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । विभिन्न संघ संगठनका शिक्षक प्रतिनिधिसँग मन्त्रीपरिषद्को तत्काल हुने बैठकमा सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफूहरुलाई भनेको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई गरेर सरकारले शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पुर्याइ रहेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई गरेर सरकारले शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पुर्याइ रहेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) को तथ्यांक अनुसार देशभरिबाट दैनिक ३० जना शिक्षकले सेवाबाट अवकास पाउँछन् । ती ठाउँमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्दा दलकै सोर्सफोर्समा शिक्षणका आधारभूत सिद्धान्त सम्म नबुझेका दलका कार्यकतालाई नियुक्ति दिइन्छ ।

उनीहरुलाई शिक्षक कौशलको बारेमा केही थाहा हुदैन। सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकका पीर मर्कालाई कहिले देखेन, विषयगत शिक्षकको देशैभरि अभावहुँदा समेत आयोगले विज्ञापन गर्न सकेको छैन । जुन राजनैतिक व्यवस्था आएपनि नेपालमा शिक्षा जगतलाई वेवास्त नै गरिएको छ ।

शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकारले परिवर्तन नगरे अरुले परिवर्तन गर्न नसक्नेमा शिक्षक तथा सरोकारवालाहरु एक छन् । पूर्वाधारको पनि पूवार्धार मानिने शिक्षाको चौतर्फि विकास गर्न नसके देशले समृद्धि होइन अधोगति लिने देखिन्छ ।

यो सरकार पनि उस्तै हो । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रुपमा लिइने शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा यो सरकार पनि मुकदर्शक बन्ने प्रष्ट देखिएको आरोप शिक्षकहरूको छ। शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको समितिले वैधानिक तवरले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न हिच्किचाउनु भनेको शिक्षकको वृत्ति र विकासमा बाधक बन्नु हो ।

तत्कालीन लोक सेवा आयोका प्रमुख उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य रहेको सिफारिस समितिले गत पुसमा तीन जनालाई नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको ९ महिना बित्न लाग्दा तीनैजनालाई अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

सो समितिले पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मा।वि। काठमाडौं, कीर्तिपुरको पूर्वप्रधानाध्यापकबाट नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. दिल्लीराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न गरेको सिफारिस अलपत्र भएको छ ।

अध्यक्ष पूर्व सचिव हुन् भने महर्जन जनसेवा मा.वि. कीर्तिपुरकी सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक र रिमाल शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव भएर आफ्नो कार्यभार सम्हाली सकेका छन् ।.शिक्षा सेवा आयोग गत असोजदेखि अध्यक्ष विहीन थियो । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएको थियो । सो समय देखि आयोगका तीनै पद रिक्त छन् ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो पक्षका मान्छेको सिफारिस नपरेको भन्दै सो सिफारिसलाई हस्क्षेपपूर्ण तरिकाले आलटाल गर्दै आएका थिए । सिफारिस बदर गर्नका लागि तत्कालीन लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई दबाबमूलक पत्रचार गर्नुका साथै आफ्नो निर्णय नमान्ने सचिवलाई सरुवा समेत गरेका थिए । .

चौतर्फि दवावका बाबजुद उनले पदाधिकारी नियुक्त गर्न नै चाहेनन् । त्यसैले प्रभावित भएको आयोगको दैनिक कार्य अझै सुचारु हुने सकेको छैन् । पूर्व समितिले वर्तमान सत्ताधारी दलका समर्थकलाई नै नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेको भए पनि सो नियुक्ति रोकिएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षकहरुको समूहले आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पहल गरेका कारण आज पनि नियुक्ति हुन नसकेको बताइन्छ ।

केही दिन अघि नेपाल शिक्षक संघका प्रतिनिधिसँगको प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भेटघाटमा आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि आफूहरुलाई ढाँटेको गुनासो शिक्षक संघका नेताहरूले गरेका छन् ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो पक्षका मान्छेको सिफारिस नपरेको भन्दै सो सिफारिसलाई हस्क्षेपपूर्ण तरिकाले आलटाल गर्दै आएका थिए । लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा आयोगको दैनिक प्रशानिक कार्य प्रभावित भएको छ।आयोग एक वर्ष अगाडिदेखि अपूर्ण हुँदा दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका साथै शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसकिएको, अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा देखिएको त्रुटि सच्याउन, कानुनी प्रक्रियाका लागि जवाफ दिन सकेको छैन,आयोग मृत अवस्थामा रहदा शिक्षक छनोटका लागि आन्तरिक तथा खुला परीक्षाका लागि विज्ञापन गर्न सकेको छैन् ।

आयोगले विषयगत लाइसेन्सको परीक्षाका लागि २४ वटा विषयको मात्र पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । पहिलो चरणमा सबै विषयको विषगत लाइसेन्सको परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र तत्काल शिक्षक छनोटका लागि खुला तथा आन्तरिक बढुवाका लागि विज्ञापन गर्न सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको छ ।

पदाधिकारी विहीन हुँदा आयोगले सबै प्रक्रियाका लागि तयारी रहँदा पनि रोकिएर बस्नु परेको अवस्था छ ।

शिक्षक प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी डा।आरजु राणाका कारण साउन १२ गतेको क्याबिनेट बैठकले आयोगमा नियुक्ति दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। डा।आरजुले आफ्ना निकटका एक जनालाई आयोगको सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका कारण रोकिएको आरोप छ।

ललितपुरको भिभान्त होटलमा शिक्षा सचिव राम प्रसाद थपलिया लगायतलाई भेटेर आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा जान रोकेको बताइन्छ। साउन १४ गते बस्ने क्याबिनेटले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त सुचना पाएको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।