काठमाडौं । कोरोना महामारीको आर्थिक मन्दीलाई देखाएर पूँजीपतिले कर्जाको गलत उपयोग गरिरहेको पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘असल’ भनिएको ऋणमा पनि प्रोभिजनिङ बढाएको छ ।

बैंकले कर्जा दिएपछि त्यस्तो ऋण नउठ्न सक्छ भनेर सोही ऋणको जोखिमबापत पैसा छुट्याउने कार्यलाई प्रोभिजनिङ भनिन्छ ।

यसअघि नियमित ब्याज वा किस्ता तिरिरहेको ऋणका लागि कुल कर्जा रकमको १ प्रतिशत रकम मात्रै जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ)  का लागि छुट्याए हुने व्यवस्था थियो । अब यसलाई बढाएर १.३ प्रतिशत पुरयाएको छ ।

यस्तो व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत गर्ने तयारी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्न भनेपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ११ दिनपछि नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले मध्यम र ठूला आकारका ऋणको फाइल मागेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । कोरोना महामारीको समयमा बैंकहरुसँग तरलताको अभाव हुने गरी कर्जा प्रवाह भएपछि केन्द्रिय बैंक झस्किएको थियो । अध्ययनमा थुप्रै किसिमले ऋणको दुरुपयोग भएको पाइएको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले विस्तृत अध्ययन गरेपछि कर्जाको भारी दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पर्यटन,होटेल तथा कृषिमा लगानी गर्ने भनेर लिएको ऋण जग्गा खरिद गर्न र महामारीपछि उद्योग व्यवसायलाई पुनरर्जीवन दिन भनेर लिएको ऋण शेयर बजारमा लगानी भएको पाइएको छ ।

यसरी कर्जाको दुरुपयोग भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर राजनीतिक पहुँच भएका ठूला ऋणी र कतिपय बैंकरले समेत नयाँ अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा मार्फत् मौद्रिक नीतिमा ढिलाई गर्न र खुकुला प्रावधान ल्याउन दबाब बढाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कारण गठबन्धन शेर बहादुर देउवा सरकारमार्फत् व्यापारीहरुले उनी विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउछन् ।

यस्तो अप्ठेरो परिस्थिति बनेपछि केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति नआउँदै कर्जाका प्रावधानहरुलाई कडाई गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कोभीड १९ का कारण समस्यामा परेका पर्यटन,होटल,यातायात व्यवसायीलाई दिइएको अतिरिक्त ऋणमा पनि ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने भएको छ ।

यसअघि केवल १ प्रतिशत रकम यस्तो जोखिमका लागि भनेर छुट्याउनु पर्दथ्यो । राष्ट्र बैंकले गत साल मौद्रिक नीतिमार्फत् कोरोना महामारीबाट ग्रसित उद्यमीलाई व्यवसायिक निरन्तरताका लागि चालू पूँजीको २० प्रतिशतसम्म थप ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले यसरी कर्जा नीतिमा कडाइ गरिदिएपछि यसको सिधा असर बैंकहरुको नाफामा पर्ने देखिएको छ । परिवर्तित नीतिले बैंकहरुको लाभांश दिनसक्ने क्षमता २५ प्रतिशतसम्म घट्नसक्ने बैंकरहरूले बताएका छन् ।

उक्त नीतिका कारण बैंकहरुको खुद मुनाफा करिब ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम हुन सक्ने छ। यसले धेरै ऋण प्रवाह गरेका एनआईसी एसिया, नबिल,नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतका बैंकलाई बढी असर पार्ने छ ।

त्यस्तै कोभीड प्रभावितलाई दिइएको अतिरिक्त कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थाले भने कतिपय अवस्थामा बैंकलाई राहत पुग्ने पनि छ। यसले २५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने कर्जामा पनि अब ५ प्रतिशतमात्रै जोखिम व्यवस्था गरे पर्याप्त हुने भएकाले बैंकलाई राहत पुग्ने छ ।

यद्यपि अहिले लाभांश बाँड्ने नीतिमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । मौद्रिक नीतिले नयाँ व्यवस्था नगरे पोहोरजस्तै यो वर्ष पनि वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतमात्रै लाभांश बाँड्न पाइने छ । त्यस्तै वितरणयोग्य नाफा बैंकको चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा नगद लाभांश बाँड्नै नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर कतिपय ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरिरहेको र यसले भविष्यमा ठूलो वित्तीय जोखिम निम्त्याउन सक्ने आँकलनसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको विषम अवस्थाले राष्ट्र बैंक भौतिक रुपमै उपस्थित भएर सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,यही लाभ उठाएर कर्जाको गलत प्रयोग भयो भने वित्तीय स्थायित्वमै समस्या हुनसक्छ ।
यो व्यवस्था सबै बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लागू हुनेछ ।