काठमाडौं र लामो समयदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलले भोगेका समस्या र दुस्खमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मल्हम पट्टि लगाउने प्रयास गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खाणले नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने कार्यहरु थालनी गरेका छन्। यस अघि ९८ जना प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) हरुलाई निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा बढुवाका लागी सिफारिस गरेका थिए।

प्रहरीमा बढुवा गर्दा आर्थिक वर्षमा रिक्त हुने पदलाई गणना आधार मानेर बढुवा गर्ने गरि प्रहरीमा आन्तरिक बढुवा प्रकृयाको थालनी गरेका छन । ९८ जना सईको इन्सपेक्टरको बढुवा यसरी नै गरिएको छ ।

खुलामा इन्सपेक्टर बढुवा प्रकृया कहिले शुरू हुने हो अनिश्चित भएकाले कानुन अनुसारको आन्तरिक बढुवा भने यश आर्थिक बर्षमा खाली हुने दरबन्दीलाई आधार मानेर बढुवा गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी वल र सेनामा यसै गरि बढुवा हुने सिट निर्धारण हुने गर्दछ।
२०६१ जेठ देखि २०६३ सम्म बढुवा भएका सिनियर सईहरुलाई इन्सपेक्टरमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो। यसैले इन्सपेक्टरको बढुवामा धेरै विवाद भएन।

यधपी प्रहरीको बढुवामा राजनीतिक र प्रशासनिक सोर्सफोर्स, हाकीमलाई घुस नखुवाई कामको मुल्यांकन र कासमुका आधारमा अहिलेसम्म कसैको बढुवा नभएको प्रहरीहरू नै बताउछन्।

यसैवीच नेपाल प्रहरीमा परिचरदेखि वरिष्ठ सईसम्म ७ वटा दर्जा थप्ने प्रस्ताव गर्दै नेपाल प्रहरीको मानवश्रोत तथा प्रशासन विभागले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। नेपाल प्रहरीले दर्जा संरचना सशस्त्र प्रहरी वलकै जस्तो बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

अवकाश पछि दिने सेवा सुविधामा पनि सशस्त्र प्रहरी वलमा जस्तै प्रस्ताव गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेका एसपीभन्दा तलको दर्जालाई अवकाश हुने बेलामा एक तह बढुवा दिने गरिएको छ। तर, यसका लागि उक्त दर्जामा काम गरेको ५ वर्ष पुगेको, कुनै कारबाहीमा नपरेको र बढुवाका लागि योग्य भएको हुनु पर्नेछ। ३० वर्ष पहिले नै अवकाश लिने प्रहरीले भने यो सुविधा पाउने छैनन्।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद छ। सशस्त्रमा यो व्यवस्थाअनुसार अवकाश हुनुभन्दा दुई हप्ता पहिले मात्रै माथिल्लो दर्जाको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरिन्छ। नेपाल प्रहरीले पनि यस्तै सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्ताव पास भए नेपाल प्रहरीमा ७ वटा दर्जा थप हुने छन्। करिब तीन हप्ता पहिले नै यो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। थप्न प्रस्ताव गरिएकामध्ये ४ वटा दर्जा भने प्रहरी परिचरका लागि हुन्। हाल सबै परिचर एउटै दर्जाका छन्।

तर अब सेवा सुविधाका हिसाबले निजामती सेवामा जस्तै ५ तहमा परिचरलाई वर्गीकरण गरिनेछ। सशस्त्रमा भने अहिले पनि ५ वटै तहका परिचर छन्। परिचर पाँचौँ तहसम्म बढुवा हुनेछन्।

यस्तै जवानबाट हवल्दार हुनु पहिले सहायक हवल्दारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव छ। हवल्दारपछि वरिष्ठ हवल्दार र सइ पछि वरिष्ठ सईको दर्जा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर प्रहरी जवान र प्रहरी सहायक हवल्दारको कामको प्रकृति एकै किसिमको हुनेछ।

काम उहीँ हो,खाली मनोबल उकास्न र एउटै दर्जामा लामो समय काम नगर्ने हिसाबले यो संरचना बनाउन लागिएको छ । नेपाल प्रहरीले यो संरचनामा लैजान १० वर्ष पहिले पनि प्रयास भएको थियो।

त्यतिबेला एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा गृहकार्य भएको थियो। तर त्यतिबेलाको प्रहरी नेतृत्व आफ्नै ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने विषयमा अल्झिँदा यो प्रस्ताव अगाडि जान सकेको थिएन। पूर्वएआईजी भण्डारी त्यतिबेला नीति तथा योजना शाखामा थिए।

श्रेणिविहीन प्रहरी परिचरको पनि सुविधा वर्गीकरण गरेर पाँचौँ तहसम्म बढुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार भएको थियो। तर, सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सइको दर्जा थप गर्ने विषयमा भने त्यतिबेला खासै जोड दिइएको थिएन। अहिले प्रस्ताव अगाडि बढेपछि यसको कार्यान्वयनमा विषेश ध्यान पु(याउनु पर्छ र बीचका दर्जाहरु अनावश्यक रुपमा थपिएकोजस्तो देखिनु हुँदैन।

हवल्दारबाट एकै पटक असइ हुने भएपनि बीचमा अनावश्यक तह नदेखियोस् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ,पछिल्लो समय प्रहरीको वृत्ति विकासमा माथिल्लो तहमा बढी ध्यान दिए पनि तल्लो तह सधैँ ओझेलमा परिरहेको थियो।

यसले १२–१४ वर्षसम्म सिपाहीमै बस्नु पर्ने बाध्यता छ। सरकारले प्रहरीका एआईजी र डीआईजीका दरबन्दी हरेक वर्षजस्तो थपघट गर्दै आएको छ। तर तल्लो तहको वृत्ति विकासमा भने ध्यान दिएको छैन,यसले तल्लो तहमा असन्तुष्टि बढेको छ,वीचमै जागिर छाडेर हिडने,२० वर्ष पुगेपछि राजीनामा दिएर पेन्सनमा निस्कने समस्या छ। यसलाई प्रहरी संगठनले रोक्न सकेको छैन।

प्रहरीको वृत्ति विकासका लागि सेवा अवधि, पदावधि र उमेरको हदका कारण अवकाशमा पुगुन्जेलसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्नु पर्ने र हचुवाको भरमा दर्जा मात्रै थपेर पनि हुँदैन । कम्तिमा पाँच(पाँच वर्षमा बढुवा हुने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ।

प्रहरी जवानमा भर्ना भएको व्याक्ति कम्तिमा सई वा इन्सपेक्टर भएर अवकास हुने गरि संगठनात्मक संरचना बनाउने र बढुवा प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ। माथिल्लो पदमा भने ४(४ वर्षमा बढुवा हुने प्रचलन छ। सिपाही १५ वर्ष एकै पदमा रहेका छन।

प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लगेर पनि बढुवालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। ७ वर्ष एउटै पदमा काम गरेकालाई एक तह स्वतह बढुवा गरेर संघीय संरचनामा गए तत्कालको समस्या हल हुन सक्छ।
३० वर्षे पदावधिलाई ३२ बनाएर थपिएका दर्जामा सेवा सुविधा पनि बढाउनु पर्दछ । तल्लो दर्जाका लागि तलब सुविधा बृद्विमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। एकदेखि अर्को पदको तलब पनि कम्तिमा १५ सय फरक हुन पर्दछ।

नेपाल प्रहरीको यो प्रस्ताव अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति भए गृह मन्त्रा लयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरे मात्रै प्रस्ताव अनुसारको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ।