काठमाडौं । कर्मचारीको वृत्तिविकासको बाटो ठप्प पारिएको र मुनाफामा व्यापक गिरावट आएको कारण देखाउँदै १० दिनदेखि नेपाल टेलिकमको मुख्यालयमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा करोडौ बुझाएर आएका जुनियर कर्मचारी डिल्ली अधिकारीलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाइएको थियो।

आन्दोलित कर्मचारीहरूले हामिक अधिकारीलाई दुई दिनसम्म कार्यकक्षमै बन्धक बनाएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीले भद्रकालीस्थित मुख्यालयमै थुनेर छोडिदिएको दश दिन व्यतित भइसक्दा समेत उनीहरुको मागको कुनै सुनुवाई भएको छैन् ।

२०६१ सालको निवनियमावली परिवर्तन गरी २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याइएको विनियमावलीले टेलिकममा कार्यरत ४ सय भन्दा बढी कर्मचारीको वृत्ति विकासमै असर पर्ने देखिएका कारण कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्। नेपाल टेलिकम कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले विनियमावली कर्मचारीको हित हुने गरी बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

कर्मचारीहरुले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म टेलिकम मुख्यालयमा धर्ना दिन शुरु गरे यता प्रवन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी कार्यालयमा समयमा कार्यकक्ष छिरेका छैनन् । उनी ५ बजे पछि कार्यालय जाने गरेका र फाइलमा हस्ताक्षर गरेर राती ९ बजे घर फर्किने गरेका छन्।

२०७८ साउन १ देखि लागू हुने नयाँ विनियमावली कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नयाँ विनियमावलीमा १०औं तहमा ८ वर्ष र ११औं तहमा ५ वर्ष काम गरेकाहरूले अनिवार्य अवकास पाउने व्यवस्थालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

कार्यकाल अब ६ महिना मात्र बाँकी भएका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले चलाखी गरी फेरि आफू १० औं तह ९प्रवन्धक०मा फर्केर काम गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गराएको भन्दै उनीहरू आगो भएका छन् ।

अधिकारीका कारण ४ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत नेपाल टेलिकममा ११ औं तहमा ११ कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल २ जना मात्र छन् । बाँकी ९ वटा पदमा १० तहका कर्मचारीलाई दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि निमित्त दिई काम कारबाही गराइँदै आएको छ ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै ९औं तहबाट खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने कर्मचारी लामो समयसम्म एउटै पदमा रहने र कम्पनीभित्र वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।

टेलिकममा १० दिन यतादेखि कर्मचारीको आन्दोलन चलेपछि समस्या सामाधान गर्न सञ्चार तथा सुचना मन्त्रालय सुस्त ढंगले लागेको छ ।

मन्त्रालयले साउन १३ गते बुधबार मात्र आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गरी समस्याको निकास दिन मन्त्रालयले कानुन शाखा प्रमुख र संस्थान समन्वय प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइ खटाए पनि अहिलेसम्म निकास निस्केको छैन।