काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) सम्झौताको विषयमा सत्तापक्षीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ ।

यो योजना अगाडि नबढदा अमेरिकाले विधुत प्रशारणलाइन निर्माण गर्न दिने करिव ५५ अर्व रकम अमेरिकाले अनुदान दिन सकेको छैन। लप्सिफेदी–धादिङ–चितवन–तनहुँ –पाल्पा– रूपन्देही प्रशारणलाइन निर्माण कार्य शुरू हुन सकेको छैन।

चीनले एमसिसि विरूद्व नेपालका परम्परागत कम्युनिष्ट दल,राजावादी अन्धराष्ट्रवादी दललाई उचालेर विरोध गराउदै आएको आरोप लागेको छ। एमसिसि परियोजना बारे भारत भने सकारात्मक छ। बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाएर भारतमा विधुत आयात–निर्यात गर्न भारत सकारात्मक छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताई सकेका छन् । तर, परिमार्जन सहित यसलाई अघि बढाउनको लागि आफ्नो दल सधैं तयार रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बताउदै आएका छन् ।

गठबन्धनमा आवद्ध अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि एमसीसी अघि बढाए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिईसकेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्नेगरि अघि बढाईए आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् साथै तत्काल गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको साथ र सहयोगले नै एमसीसी संसदबाट पारित गर्न चाहन्छन् । उनले आफ्नो पार्टीभित्र यसबारेमा छलफल अघि बढाईसकेको जनाईएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा मतेक्यता नभएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ पाउने विश्वास लिएका छन् ।

ओली सत्तामा हुँदा एमसीसीको पक्षपातीको रुपमा उभिएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट हटेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा एमसीसीप्रति उनको धारणा स्पष्ट भएको छैन् । तर एमसिसि प्रस्ताव ल्याए देउवालाई साथ दिने निश्चित छ। त्यो भए प्रचण्ड,माधव पक्ष, उपेन्द्र यादवको असली अनुहार प्रष्ट हुनेछ। त्यसपछि सरकारमा बस्छन कि हटछन कित्ता क्लियर हुनेछ।

तर गठबन्धन दल सत्ता छाडने पक्षमा हुने छैनन। उनीहरूको एमसिसि संम्झौताको विरोध देखाउने दाँत मात्र हो। तर, उनले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा एमसीसीको विरोधमा आफ्नो अभिव्यक्ति भने दिएका छैनन् ।

उनी समर्थित नेताहरुले पनि एमसीसीको विरोध गरेका छैनन् ।ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पारित गराउन सहयोग नगरेको भनेर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरेका थिए । यसबाट पनि उनी एमसीसी आफ्नै पालामा संसदबाट पारित गराउन चाहन्थे भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममै एमसीसी संसदबाट पारित गराउन ढिलाई भएको अभिव्यक्ति दिने ओलीले अहिले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनु परेको कारणले असहयोग गरे बेग्लै कुरा नत्रभने उनले एमसीसी पारित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसनिकट उच्च स्रोतले एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली एउटै कित्तामा उभिने सम्भावना रहेको दाबी गरेको छ । सम्भावना पनि त्यसरी नै अगाडि बढदै छ। देउवाले अमेरिकी दवावमा छिट्टै एमसिसि संम्झौता संसदबाट पारित गर्ने, एकैचोटी गठबन्धन दलमा विग्रह ल्याउने र माधव,प्रचण्डलाई सरकारबाट अलग गराउने चलखेलमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि लागेका छन्।