काठमाडौं । नेपाल सरकारले ब्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक मानव सवारी तथा सामान ढुवानी गर्ने सबैखाले गाडीहरुमा कम्प्युटर चिप्स सहित अंग्रेजी भाषा–लिपीमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लगाउने निर्णय गरी २५ लाख गाडीको निम्ति बिदेशी कम्पनीसँग २०७३ जेठ १७ मा पाँच बर्षमा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त संख्याका गाडीको निम्ति बंगलादेश–अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आई.टी.कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा रु.४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सयमा ठेक्का स्वीकार गरेको थियो ।

बिविध कारणवश सो कम्पनीले तोकिएको अवधिमा १३ हजार ४ सय ४३ गाडीमा मात्र उक्त इम्बोस्ड नम्वर–प्लेट जडान गरेको थियो ।

केही बाहेक नेपालमा चल्ने सबै नेपाली गाडीहरुमा नेपाली भाषा र देवनागरी लिपीमा नम्बर–प्लेट लगाउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो ।

गाडीमा लगाइने नम्वरप्लेटमा देशको माध्यम–भाषा नेपाली र त्यसको देवनागरी लिपी नहुँदा नेपाली भाषा तथा लिपी महत्वहीन हुँदैजाने र इम्बोस्ड नम्वरप्लेटमा राखिने ‘कम्प्युटर चिप्स’मा राखिएका नेपाली नागरिकका सबै ब्यक्तिगत बिवरणहरु बिदेशीहरुको नियन्त्रणमा जाने हुँदा ब्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न हुने भएकोले देशभक्त अभियन्ताहरुले यस कार्यलाई रोक्नको निम्ति कानुनी लगायत विविध संघर्षहरु गर्दै आएका छन् ।

नेपाली भाषा र देवनागरी लिपी प्रयोग गर्नुपर्ने संबैधानिक दायित्व र ब्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय–सुरक्षाको बिषयलाई लत्याउँदै विदेशी कम्पनी मार्फत् सो काम गराउने गैरजिम्मेवार प्रयत्न देशमा अद्यावधि जारी छ ।

ठेक्काको ५ बर्षे अवधिमा केही हजार गाडीमा मात्र इम्बोस्ड नम्वरप्लेट जडान हुनु, अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने सो काममा ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ मात्र खर्च हुनु र यस्तो स्थितिमा ठेक्काको नविकरण गरी म्याद थप्नुपर्ने स्थिति आउनु केही करोड रुपैयाँ मायाँ मारेर भएपनि प्रकृया पुरयाई उक्त ठेक्कालाई रद्द गर्ने उपयुक्त अवसर भएको छ ।

वर्तमान सरकार समक्ष उक्त ठेक्कालाई अन्त्य गरी नेपाली भाषा तथा देवनागरी लिपीको संरक्षण गर्ने र ब्यक्तिगत गोपनियताको रक्षाका साथै ब्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सम्बद्धन गर्ने कदम चाल्न आवश्यक छ। यो सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुको दिलै देखिको माग भएको तथ्यमाथि पनि सबै नेपालीले जोड दिनु पर्दछ ।

अहिले राष्ट्रिय हित विपरितको खुकुलो नागरिकता नीतिलाई सच्याउने ठूलो जिम्मेवारी यो सरकार र संसदमाथि आएको छ । यस सम्बन्धमा दुई ज्वलन्त कार्य गर्न दुवैको ध्यान आकर्षित हुन आवश्यक छ।

१ संसदको राज्य–ब्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मा विदेशी महिलाले बैवाहिक आधारमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिने सम्बन्धमा गरेको संशोधनलाई त्यही रुपमा संसदबाट पारित गर्नु ।

स्मरण रहोस्, उक्त संसदीय समितिले नेपाली नागरिकसँग बिवाह गरी नेपालमा बसोवास गर्न आउने नेपाली महिलाले तत्काल राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार उपयोग गर्न दिने स्थायी बसोवास प्रमाणपत्र पाउने र त्यसको ७ बर्ष पछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने संशोधन गरेको थियो । यस्तै ब्यवस्था भारत सरकारले पनि अपनाएको छ ।

२ जन्मको आधारमा नागरिकता (जन्मसिद्ध नागरिकता) दिने क्रममा भएका अनियमितता र अन्य विविध आधारमा वितरित भएका किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्रहरुको छानवीन गर्ने “अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानवीन न्यायिक आयोग” गठन गरी किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्रहरुको पहिचान र खारेज गरेपछि मात्र वैध जन्मसिद्ध नागरिकका वालिग सन्तानहरुलाई संविधान अनुसार नेपालको नागरिकता दिने अवस्थाको सृजना गर्नु ।

स्मरण रहोस्, यस्तो काम गर्दा धेरै अवैध नागरिकता प्रमाणपत्रहरु खारेज हुनेछन् र गैरनेपालीहरुले नेपाली नागरिकता लिने संभावना शुन्यप्रायस् हुनेछ ।

उपरोक्त दुवै काम देशको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्ने नेपाली मात्रको सर्वोपरि कार्यसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कार्य हुन् । यसमा सरकार र संसद दुवैको गंभीर ध्यान आकर्षित होस ।

कोभिड–१९ को खोप २०७८ सालभित्र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई जोड दिनु पर्दछ ।

भारतीय खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउने लाखौं नेपालीहरु दोस्रो खोपको प्रतीक्षामा ब्यग्र छन् । सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।

साथै, मित्र राष्ट्रहरुबाट अनुदानमा प्राप्त वा खरिद गरी ल्याइएका ‘कोरोना–खोप’मा धाँधली, अनियमितता र चोरी–ब्यापार भइरहेको लज्जास्पद चर्चा जनतामा ब्याप्त छ ।

सरकार यसलाई रोक्न र सरकारी कर्मचारी र अन्य दोषी ब्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरी दण्डित गर्न किन अघि सर्दैन रु दोषीलाई कारवाही गर्ने काम अविलम्व गरोस् । यसैगरि देशमा बढिरहेको कोरोनाको तेश्रो लहरको भय, बढिरहेको गरिवी, बेरोजगारी, बेथिति तथा श्रमजीवी जनताको बढ्दो दारुण अवस्था, अर्थतन्त्रको अधोगति, बाढी–पहिरोले ल्याएका विनाश तथा जीविका, स्वास्थ, शिक्षा तथा सुरक्षाका प्रश्नमा जनताले भोगिरहेका कष्टहरुप्रति अत्यन्त चिन्तित बनेको छ ।

यी सबै समस्याहरुको समाधान गर्न यो सरकार चाँडै मन्त्रीमण्डल गठनलाई पूर्णता दिई सकृयता र प्रभावकारीताका साथ अघि बढोस् ।

यही साउन १५ गते बिहान आफ्नो गाउँ–ब्यास गाउपालिका–२, राङ्थाङ् मालाघाटबाट महाकाली नदी तरी भारत नियन्त्रित भूमि हुँदै दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम जान ३५ बर्षका जयसिंह धामी तुहिनको प्रयोग गरिरहेका थिए ।

नदी तर्न केही मिटर मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा भारतीय सुरक्षा बलका जवानले रुखमा बाँधेको तुइनको लठ्ठा फुस्काइदिए । उनी लठ्ठासँगै महाकाली नदीको भलमा खसे । यसरी नदीमा बगी उनको मृत्यु भयो ।

तुइन तार्ने गाउँले नविन धामीले लठ्ठा नखोल्न पुकार गर्दागर्दै पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई बेवास्ता गरी लठ्ठा फुस्काई दिएकोले जयसिंह धामीको अकाल मृत्यु भयो ।
यो भारतीय सुरक्षा बलले गरेको अमानवीय र आततायी कार्य हो । नेपाल सरकारले यसलाई गंभीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।

सरकारले उच्च तहको कूटनैतिक माध्यमबाट वास्तविक दोषीलाई पहिचान गरी उसलाई दण्डित गराउन, मृतक जयसिंह धामीको पीडित परिवारलाई भारत सरकारबाट न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, यस घटनाको निम्ति भारतकारबाट क्षमा–याचना प्राप्त गर्न र आइन्दा यस्ता घटना नदोहोरिने प्रतिबद्धता लिन सकृयता र जिम्मेवारी लिन अति आवश्यक छ।

आम नेपाली जनताले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको यस आततायी कार्यलाई बिरोध र भत्सर्ना गर्नु पर्दछ । जयसिंह धामीमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै चीर शान्तिको कामना गर्दछ र शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना ब्यक्त गर्दछ । साथै भारत सरकारबाट हुने यस्ता उत्पीडनकारी कार्यबारे सजग रहन र भएको खण्डमा बिरोधमा उत्रन तयारी अवस्थामा रहन आवश्यक छ ।