काठमाडौं । साउन १९ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सरकारको निर्णयले १२ लाख भूमिहीन,सुकुम्बासी अलपत्र परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले व्यक्तिको अनुहार मन नपरेको भए पदाधिकारी परिवर्तन गर्दा हुन्थ्यो,आयोग नै मार्ने निर्णयले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरू मारमा परेका छन् भनेका छन।

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

संविधानको धारा ४० (५) मा भूमिहीन दलितलाई सरकारले एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि गठन भएको आयोग अचानक विघटन हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलितको हक हनन भएको ज्ञवालीले दाबी गरेका छन् ।उनी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उल्लंघन भएको छ।”

२०७६ चैत्र ९ मा गठन भएको यो आयोगले २०७७ बैशाख ४ गते देखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्न, आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराई योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्न र कृषिकर्ममा संलग्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषिका लागि जमीन उपलब्ध गराउने वा स्वामित्व कायम गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको थियो।

आयोगले गत २०७८ असार मसान्तसम्म १२ लाखभन्दा बढी परिवारको लगत संकलन गरिसकेको थियो। जसमध्ये २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भने ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। करीब ४३ हजार परिवारको लगत भने विगतका आयोगले संकलन गरेको थियो।
आयोगको कामले पालिका(पालिकामा उत्साह छाएको थियो,भूमिहिन,सुकुम्बासीले जग्गा पाउने आशा पलाएको थियो। सरकारको यो निर्णयले १२ लाखभन्दा बढी परिवारको सपना अकस्मात टुटेको छ।