काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३ महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहेका डा. आर.पी बिच्छालाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बनाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजै उनलाई महानिर्देशकको पत्र दिएको छ ।

१२ औैं तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई मन्त्रालयमा तानी ११ तहका पनि २० औं बरियता भन्दा मुनि रहेका डा.बिच्छालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ ।

१२ औं तहमा डा. बिच्छाभन्दा २० जना बरिष्ट छन् । तर ३ महिनामात्र सेवा अवधि बाँकी रहेका डा. बिच्छालाई महानिर्देशक बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मरि मेटेर लागे । डा. बिच्छा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने र मालपानी खान पनि सिपालु मानिन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तीन महिनाको बीचमा ५ अर्ब रुपैयाँको खोप खरिद गर्ने र त्यसबाट १० प्रतिशत कमिसन कमिसन आउँदा पनि ५० करोड हुने प्रलोभनले डा. बिच्छा करोडौं खर्चिएर अवकाशको मुखमा महानिर्देशक बनेको चर्चा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ ।

५० करोड कमिसन आउने र त्यसले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्न सहज हुने निष्कर्षका साथ डा. बिच्छालाई महानिर्देशक बनाएको स्रोतको दावी छ ।

स्वास्थ्यमा अरबौंको खोप खरिदमा हुने चलखेलकै लागि शिक्षा र स्वास्थ्य ब्यावसायी उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्ति गराएको चर्चा छ ।

उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री नियुक्त भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका महानिर्देशकदेखि विभिन्न निकायमा प्रमुख सरुवा गर्न थालेका छन् । डा. बिच्छा २०७८ कात्तिक ६ गते अवकाश हुँदैछन् । यसबीचमा खोप खरिद गर्ने र त्यसबाट कमिसन लिई बुझाउने सर्तनामा गरी उनी महानिर्देशक भएको स्रोतको दाबी छ ।

सामान्यतया एक बर्ष जागिर अवधि रहेकालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रचलन छैन । अवकाश हुने बेलामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएमा अनियमितता गर्ने संभावनालाई मध्यनजर राखेरै यस्तो परम्परा कायम हुँदैआएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले १२ औं तहका बरिष्ठ चिकित्सकलाई हटाएर ३ महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहेका डा। बिच्छालाई खोप खरिदमा हुने कमिसनकै लागि महानिर्देशकजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको आरोप छ ।

डा. बिच्छा को हुन् ?

डा।आर.पी. बिच्छा कान्ति बाल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन् । कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुदान दिएको २ करोड रुपैयाँमा डा. बिच्छाले २० प्रतिशत घुस मागेपछि अहिलेसम्म पनि जडान हुन सकेको छैन ।

अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि ठेक्का पाएका डाइग्नोकेम इन्टरनेशनलका संचालक विज्ञान शर्माले ५ प्रतिशतमात्र मुनाफा राखी कम दरमा बोलपत्र पेश गरेकाले २० प्रतिशत कमिसन दिन नसक्ने भनेपछि उनले जडान नै गर्न दिएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र कान्ति बाल अस्पतालबीच अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि मेयर शाक्यले नगरसभाबाट दुई करोड विनियोजन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

२०७६ कात्तिक २२ मा अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि कान्ति बाल अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । तर २०७८ साउनसम्म पनि अक्सिजन प्लान्ट जडान हुन सकेको छैन ।

निर्देशक बिच्छाले घुस मागेकै कारण अक्सिजन प्लान्ट जडान हुन सकेको छैन । कान्ति बाल अस्पतालका सूचना अधिकारी डा।. रमेशनरसिंह केसीले अक्सिजन प्लान्ट जडान हुन नसकेको बताएका छन् ।