काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बालुवाटार धाएर छलफल र बैठक गरेका गरै छन। साउन २४ गते आइतबार विहान पनि वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ( क.प्रचण्ड) देखि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्मले छलफल गरे तर प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुका दिनहुँका बार्ता,भेटघाटले सदाझै परिणाम उहीँ ।

अब अर्कौ छलफलमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार लगायतका विषयमा गम्भिर छलफल गर्ने, सत्ता गठवन्धन दलहरुमा मन्त्रालयको भागवन्डा लगाउने र मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णतामा लैजाने भन्दै सकिने गरेका छन् ।

यस्तै छलफल देउवा प्रधानमन्त्री भएयता निरन्तर बालुवाटारको सत्ता गठबन्धन दलका बैठकहरुमा चलिरहेका छन् । साउन २४ गतेको गठबन्धन दलको शीर्ष नेताहरुले सरकारको साझा कार्यक्रमलाई संशोधनसहित अनुमोदन गरेर एउटा उपलव्धी हासिल गरेका छन् । यतिबेला देउवाको प्रमुख ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिने हुनुपर्दथ्यो ।

कहिले जसपाको आधिकारिता विवाद छिनोफानो नहुँदा सरकार विस्तारमा समस्या , कहिले सत्ता गठबन्धन निर्माणमा ‘निर्णायक सहयोगी’ एमालेका माधव नेपाल समुहले निर्णय नदिँदा अल्झिएको त कहिले सरकारको साझा कार्यक्रम पहिले तय गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा केन्द्रीत हुने भन्दै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले समय घरक्याईरहेका छन्

गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउन गठन गरेको कार्यदलले शुक्रवार नै शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको थियो । प्रतिवेदन निर्माण गर्ने बेलामै पनि अधिक समय कार्यदलले शीर्ष नेताका समय नलिएका होइनन् ।

तर पनि उनीहरुले आइतबार फेरि साझा कार्यक्रममै केन्द्रीत रहेर छलफल गरेका थिए । अनि निश्कर्ष सुनाएका थिए,–‘साझा कार्यक्रम अनुमोदन भएको छ , अव त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने, त्यसपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको एजेण्डामा छलफल केन्द्रीत गर्ने ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको यो शैलीले उनलाई नै आलोच्य बनाईरहेको छ ।

देउवाका लागि अहिले असाध्यै कामको चाप छ । एकातिर सरकारलाई पूर्णता दिँदै सरकारको कामलाई गति दिने । अर्कोतिर आफ्नै नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको १४ओैं महाधिवेशन सम्पन्न गरि पार्टीभित्र उत्पन्न संवैधानिक संकट टार्ने ।

यी दुवै मोर्चाको कमाण्ड हाँकिरहेका देउवा काम जति सवै तामेलीमा राखेर लथालिंग शैलीले चल्न थालेका छन् । उनले पहिला महाधिवेशनको टुंगो नलागि सरकार विस्तार नगर्ने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको २७ दिन वित्यो । तर अहिलेसम्म उनले ४ जना ‘क्याविनेट मन्त्री’ र थप एक जना राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त गरेर सरकार चलाईरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नै १८ वटा मन्त्रालय हाकिरहेका छन् ।

४ वटा मन्त्रालयको जिम्मा आफनै पार्टीका दुई नेता र माओवादी केन्द्रका दुई नेतालाई लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई थपेर वाँडेका छन् । यस वाहेक परराष्ट्र , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकाससम्मका १८ वटा मन्त्रालय उनले आफ्नैले राखेका छन् ।

देउवाले पनि यो वीचमा आत्मप्रशंसामा ओलीको जस्तै प्रचारमुखी संस्कृतिको अनुशरण गर्न थालेका छन् । राजनीतिक नेतत्वमा आत्मप्रशंसाको भोक र सहयोगी समर्थकको ब्यक्तिपूजाको रोग उनमा पनि सर्न थालेको देखिन्छ ।

सामाजिक सन्जालहरुमा आफ्नो आत्मप्रशंसामा उनले भिडियो–अडियो र ग्राफिक्सका प्रचार सामाग्रीहरुमा ध्यान केन्द्रीत गर्न थालेका छन् । जुन जायज छ तर प्रचारप्रसारमा कमजोर कांग्रेसले यो अभ्यास गर्नुलाई गठबन्धन दलले आलोचना गरेका छन।

सत्तामा जब्बर बनेर आफुलाई कसैले डेग चलाउनै नसक्ने हुँकारका साथ वसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्चले बालुवाटारबाट बालकोट पुरयाएदेखि नै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा देखि माधव नेपाल समुहको एमाले सम्मले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न जति सुकै दौडादौड गरेपनि भागवन्डा र हिसावकिताव मिलाउन सकेका छैनन ।

गठबन्धन दलका नेताहरू भन्छन–’मन्त्रीमण्डल भागवन्डा नै लागेको छैन, कुन मन्त्रालय कुन दललाई भन्ने टुग्गिएपछि मात्र ति दलले आफनो मन्त्री छान्ने छन्। अहिलेसम्म मन्त्रालय भागवन्डामा छलफल भएकै छैन, सरकारको साझा कार्यक्रम भर्खरै बनेको छ, अब भने सरकार विस्तारमा छलफल होला ।’

१८ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवालाई कतिपय मन्त्रालयकै सचिवले चाहेको बेला भेट्न समेत पाएका छैनन । जसका कारण मन्त्रालयका दैनान्दिन काममा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । अझ रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पाँच सचिवको पदसमेत खाली छ । ५ जना सचिव अतिरिक्त समुहमा थन्किएका छन।

ति मन्त्रालयमा न मन्त्री छन्, न सचिव नै । यसले दैनिक प्रशासनिक काम समेत प्रभावित बनेको छ । त्यसमाथी पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा एकै समयमा मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख, प्रवक्ता तथा सहायक प्रवक्ता सम्मको पद खाली छ । मन्त्री, सचिव तथा महाशाखा प्रमुख नहुँदा मन्त्रालय कसरी चलिरहेको होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने ५ जना सचिवहरु थन्किएर वसेका छन् । शिशिर ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल, वैकुण्ठ अर्याल र धनराज ज्ञवाली त्यहाँ कार्यरत सचिव भएपनि अन्य पाँचजना सचिवहरु कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, किरणराज शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे र हरि मैनाली अतिरिक्त समूहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएका छन् ।

यसले देउवाको सरकार कति प्रभावकारी ढंगले चलिरहेको छ प्रष्ट हुन्छ । तर पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई केही वितेको छैन । उनी मन्त्रीपरिषद् विस्तार देखि आफ्नै नीजि सचिवालय गठन गरेर जानुपर्नेमा समेत तामेलीमा काम गरिरहेका छन् । आफनो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार,प्रेस सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार,स्वकिय सचिव आदि नियुक्ति गर्न सकेका छैनन।

आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार सञ्चालन र पार्टीको १४ ओैं महाधिवेशन निर्धारित समयमा गर्न नदिन नयाँ क्रियाशिल सदस्य वितरणमा अनेकौं बखेडा झिक्दा कांग्रेसमा समस्या देखिदै आएको छ। त्यही भएर पनि देउवा पहिले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेर मात्र सरकार विस्तार गर्ने पक्षमा गएको घटना क्रमले देखिन्छ।