काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु नयाँ कुरा नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री समेतलाई निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिँदा प्रश्न गर्ने कुनै ठाउँ नभएको सभापति दाहालको जिकिर गरेका छन् ।

अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समेटेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । जसमा पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न समेतका निर्देशन थिए ।

मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भएको सन्दर्भमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कटौती गरेको प्रसंग पछिल्लो समय उठेको छ । विशेष गरी वि.सं. २०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिएको संशोधनपछि केन्द्रिय बैंकले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने भएको छ । यस्तोमा मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ हुँदा सरकारको एउटा निकाय झै बजेट कुरेर बसेको वा अर्थको ठाडो निर्देशन रहेको हुनसक्ने तर्क गरिएको छ ।

संसदीय समिति बैठकले समेत मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयबारे निर्देशन गरेपछि विषय झन् तातेको छ । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै अनौपचारिक रूपमा ‘संसदले पनि स्वायत्तताको ख्याल गरेन’ भनिरहेका छन् । एकातर्फ सरकारले विभिन्न माध्यमबाट च्यापिरहेको छ, अर्कातर्फ संसदले समेत निर्देशन दिएकोमा राष्ट्र बैंकलाई सबैका निर्देशन र विचार समेटेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न असहज हुने बताइरहेका छन् ।

तर, अर्थ समितिका सभापति दाहाल भने प्रधानमन्त्रीलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने संसदले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु सामान्य तरिकाले बुझ्न अनुरोध गरेका छन । समितिले दिने निर्देशन भनेको संसदले नै दिए झैं हो,त्यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई त दिन सक्छ, राष्ट्र बैंक को हो र रु भन्दै सभापति दाहालले सुझाव वा निर्देशन जे भनेर ग्रहण गरेपनि हुन्छ तर समितिले दिने सबै निर्देशन नै रहेको बताएका छन् ।

“स्वायत्तता भन्दैमा यो देश, सरकार र राज्यव्यवस्था भन्दा बाहिरको अंग पक्कै राष्ट्र बैंक होइन। संसद कानुन बनाउने राज्यको अंग भएको र कानुन बनाउनेले निर्देशन पनि दिन मिल्ने बताएका छन् । सभापति दाहाल भन्छन्, “सरकारले नमान्दा नमान्दै विदेशी उच्च निकाय जुन नेपाली कानुनभन्दा माथि छ, त्यसले बनाइदिएको ऐनबाट त राष्ट्र बैंक बनेको होइन ।

यो कुरा बुझ्न जरूरी छ कि राष्ट्र बैंकको स्थापना हामी जस्तैले बनाएको कानुनका आधारमा भएको हो र हामीले सो ऐन जुनकुनै बेला संशोधन पनि गर्न सक्छौं ।“

नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन संसदीय समितिको गठन गरिएको हो । अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी वोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार बैंकले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ ।

“राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिँदा सहज हुने, संसदले दिँदा असहज हुने हुन्छ रु” सभापति दाहालको प्रश्न छ । आफूहरू अर्थ मन्त्रालयलाई नै निर्देशन दिने बताउँदै उनले भने “अर्थ मन्त्रालयलाई दिने भनेको अर्थ मन्त्रीलाई निर्देशन दिने हो ।

अर्थ मन्त्रीभन्दा गभर्नर ठूला त हैनन् ।“ पछिल्लो केही वर्षदेखि अर्थ समितिले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे निर्देशन दिँदै आएको छ । जसलाई वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन।