काठमाडौं । लामो समयदेखि संसदमा अनुमोदन हुनबाट रोकिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ फर्काएको छ ।

एमसिसीसँगको सम्झौताबारे राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट गर्न सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई गत भदौं १८ गते पत्राचार गर्दै ११ वटा प्रश्न पठाएको थियो ।

एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । एमसिसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनिकरण गर्नु रहेको एमसिसीले बताएको छ ।

पाँच वर्षको समयसीमा भित्रै परियोजना सम्पन्न गर्न शर्त आवश्यक रहेको भन्दै एमसिसीले अनुदान रकमको दुरुपयोग नभए रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।