काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले कोरोनाका कारण साढे चार महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालय असोज १ गतेदेखि खुलाउन गरेको निर्णय विवादित भएको छ ।

दसैं–तिहार लगायत ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गएको र चिकित्सकहरुले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट आउनेसक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्न हतारिएको कतिपयको भनाइ छ ।

कतिपयले भने जोखिमको नाममा लामो समय विद्यालय गर्न नहुने बताइरहेका छन् । गत सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको तेस्रो वेभ सुरु भएको र नेपालमा पनि असोज १५ गतेपछि भित्रन सक्ने विज्ञहरुको आँकलन छ ।

यससँगै बालबालिकाहरुलाई कारोनाविरुद्धको खोपसमेत नलगाएको परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गलत भएको अभिभावक र स्वास्थ्य विज्ञहरूको तर्क रहेको छ ।

अहिलेसम्म बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी भएको छैन । नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमणदर नघटेकाले जोखिम कायमै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताइरहेको छ ।

आगामी असोज १ गते विधालय खोल्यो भने दसैंअघि २२ दिनमात्रै विद्यालय सञ्चालन हुन्छ । त्यसपछि फेरि १५ दिन विदा हुन्छ ।

लामो विदाको मुखमा र जोखिम कायमै रहेका बेला विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्नुको कारण प्रष्ट छैन । दसैंका लागि निजी विद्यालय सञ्चालकले शुल्क उठाउनका लागि विद्यालय खोल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निजी विधालयले दबाब दिएकाका कारण त्यस्तो निर्णय गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

नेपाल अभिभावक संघले विद्यालय खुलाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
२० दिनका लागि विद्यालय खोल्नुको औचित्य नभएको नेपाल अभिभावक संघको भनाइ रहेको छ । अब एक महिना विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउछन् ।

कोरोना महामारी आइरहन्छ। सधै कति बन्द गरिरहने भन्ने भनाइ पनि छ। कोरोना कम भएका ठाँउमा पालिकाहरूले नै विधालय सञ्चालन गरेर पठनपाठन शुरू गर्न खोजेका छन।

असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने भनिएको छ, असोज २२ गतेदेखि दसैं विदा हुन्छ । २० दिनको लागि स्कुल खोल्नु औचित्य छैन। जोखिम घट्यो भने दसैं विदापछि विद्यालय खोल्दा हुन्छ भन्ने छ ।

कोरोनाका तेस्रो लहर आयो भने बालबालिका सबैभन्दा जोखिममा पर्ने छन्। बालबालिकाले खोपसमेत लगाउन पाएका छैनन्। यस्तो स्थितिमा विद्यालय खोल्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।

अहिले विद्यालय खोल्न हतार गर्नु घातक हुने छ । थोरै विद्यार्थी भएका गाउँका विद्यालय खोल्दा त्यति समस्या नहोला तर सहरका विद्यालय तत्काल खोलिनु हुँदैन। एउटा विद्यार्थीलाई संक्रमण भयो भने सबै विद्यार्थीलाई सरेर घरघरमा कोरोना पुग्छ ।

स्थिति झन् भयावह हुनसक्छ । संक्रमणको दर घट्दै गयो भने कात्तिकको १५ गतेदेखि विद्यालय खोल्न संघले सुझाव दिएको छ ।

अहिले अनलाइनबाट पढाइ भइरहेको विद्यालयमा निरन्तर गर्न र नसकेको ठाउँमा सरकारले पनि विद्यालय अभिभावकहरुलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
अस्ति १२ कक्षाको परीक्षा रोकिदियो । तर विद्यालय चाहिँ खोल्न किन हतार रु भन्ने प्रश्न उठेको छ।

स्वास्थ्य विज्ञ भन्छन्– तयारीविना विद्यालय खोल्नु हुँदैन। जनस्वास्थ्यविद् तथा इपिडेमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले तयारी विनै असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्न नहुने बताए । उनले भने ‘स्कुल खोल्नुपथ्र्यो तर तयारी पुगेको छैन’

संक्रमण कम भएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विद्यार्थीलाई खोप लगाएर विद्यालय खोल्दा उपयुक्त हुने बताए । तर अहिलेसम्म खोप आइसकेको छैन । खोपको असरबारे पनि अध्ययन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रोग फैलन नदिन त स्कुलले पर्याप्त तयारीहरु गर्नुपर्यो । विद्यार्थीहरुलाई दुई दिन कसरी मास्क लगाउने, कसरी हात धुने भनेर सिकाउनुपर्छ ।

तर सरकार त्यसप्रति खासै सचेत छैन । यद्यपि विद्यालय नजाँदा बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक समस्या भएको देखिन्छ। कोरोनाले गर्दा बालबालिकाको शिक्षाको जग नै खलबलिएको छ, यसले विद्यार्थीको भविष्य नै प्रभावित हुन्छ। तर तयारीविना विद्यालय खोल्ने सही निर्णय हुदैन ।

एकाथरि विज्ञहरू भने असोज १ गतेदेखि विद्यालय खुलाउनुपर्ने बताउँछन् । बालबालिकालाई कडा संक्रमण नहुने भएकाले अब विद्यालय खोल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले अब खुकुलो पार्दै जानुपर्छ र विस्तारै विधालय खुल्दै जानुपर्छ ।

नत्र बालबालिकालाई हुने मानसिक समस्या झन् जटिल बन्दै जाने देखिन्छ। १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा संक्रमणले खासै ठूलो असर नपार्ने भनाइ छ ।

बालबालिकालाई संक्रमण नहुने होइन तर भए पनि कडा लक्षण १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा कम देखिएको छ ।

उपत्यकामा विद्यालय खोल्न दिने–नदिने विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पन्छिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विद्यालय खोल्न विज्ञको सुझावअनुसार स्थानीय तहहरुले नै निर्णय गर्ने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउँछ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छ। मन्त्रालयको कार्ययोजनाले कहाँ कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अनुसार देशभर एकै किसिमको लकडाउन छैन । लकडाउनकै प्रकृतिअनुसार विद्यालय पनि फरक–फरक ढंगले सञ्चालन भएको छ ।

कडा खालको लकडाउन छ भने विद्यार्थीलाई विधालय पठाउन मिल्दैन। खुकुलो लकडाउन भएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न डिसिएमसीसँग परामर्श गरेर स्थानीय तहले नै निर्णय गर्न सक्छन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र काठमाडौं नगरपालिकाको संयुक्त बैठकले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ १६ गते बसेको डीसीसीएमसीको बैठकले भौतिकरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न मिल्न निर्णय गरेको छ।