काठमाडौं। अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानूनमा ठूला योजनालाई सरल र रुकावटबिना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा हिजो बुधबार भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानुन सम्बन्धी छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

‘झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्छ। अख्तियार, कानुन तथा अदालत लगायतले ठूला आयोजना नरोकिउन्, सरल र रुकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनु पर्छ।’

शर्माले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन। कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्नेमा धारणा राखेका छन।

मन्त्री शर्माले कानुन निर्माताहरुले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानुन पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको जिकिर गरेका छन। ‘त्यसैले अब सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भनेका छन।

यस्तै हरेक टेबल–टेबलमा आफ्नै किसिमको मनमौजीले विकास निर्माणका कार्यहरु रोकिने गरेको भन्दै शर्माले त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि बताएका छन।

बैठक मुख्यसचिव डा.शंकरदास बैरागी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी,राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो।

बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।