काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फस्र्योटका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्न अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन फुलकोर्टले अनुमोदनसमेत गरेको छ ।

पुराना मुद्दाको फस्र्योटका लागि छुट्टै फाँटसमेत गठन गर्ने सुझाव कार्यदलको छ । कार्यदलले मुद्दा पहिचान, वर्गीकरणलगायतका कामका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

कार्य समय बढाउने, मुद्दा स्थगित नगर्नेलगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । यही जेठ १० गते कार्यदल गठन भएको थियो ।

इजलास गठन गर्दा पुराना मुद्दा स्थगित नगर्ने उपाय पनि सुझाइएको छ । सुझावमा भनिएको छ–‘‘पुराना मुद्दा स्थगित समूहमा नपरून् भन्नका लागि गोला हाल्दा पहिले पुराना मुद्दाका लागि गठन हुने इजलास र मुद्दा समूहको गोला हालेपछि मात्र अन्य इजलास गठनका लागि गोला हाल्ने ।’’

यस्तै पुराना मुद्दा हेर्ने इजलास संवैधानिक इजलास लाग्नेबाहेकका अरू दिनमा दैनिक रूपमा गठन हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा उल्लेख छ । हाल सर्वोच्चमा गठन हुनसक्ने नौवटा इजलासमध्ये चारवटा इजलास पुराना मुद्दाका लागि तोक्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

अत्यन्तै जरुरी कारणबाहेक पाँच वर्ष पुराना मुद्दा र तीन वर्ष पुराना रिटको पेसी स्थगित नहुने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ । मुद्दा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै फाँट स्थापना गर्दा पनि फरक व्यवस्थापनको सुझाव कार्यदलको छ ।

नौ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि एक र अन्य फाँट एउटामा पाँच सय मुद्दासम्म रहने गरी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म पाँच वर्ष नाघेका रिट र मुद्दाको लगत तीन हजार ६५५ छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या १२ हजार ५९७ छ । २०७९ असार मसान्तसम्म पाँच वर्ष नाघ्ने मुद्दाको सङ्ख्या पाँच हजार १६८ पुग्ने सर्वोच्चको अनुमान छ ।

कार्यदलको अध्ययनअनुसार २०८०/८१ को अन्त्यसम्म शून्यमा ल्याउन सकिने कार्ययोजना पेस भएको छ । तर त्यसका लागि सो अवधिसम्म पाँच वर्ष नाघेका १३ हजार १७ मुद्दा फस्र्योट हुनुपर्नेछ । उक्त लक्ष्य हासिलका लागि प्रतिदिन करिब ३३ थान मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्नेछ ।