काठमाडौं। कोरोना महामारीका कारण विगत तीन वर्षदेखि विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस र अस्तव्यस्त भएको छ। गत वर्षदेखि कोरोना संक्रमण कम भएपछि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किन खोज्दैछ।

कोरोना महामारीपछि विश्वका अधिकांश मुलुकले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन। नेपाल पनि यसको अपवाद बन्न सकेको छैन।

कोरोनाका कारण थलिएको मुलुक यति बेला आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। यसले देशका अधिकांश क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ।

शोधानान्तर घाटा बढेको कारण महङ्गा र बिलासिताका सामान आयातमा रोक लगाइएको छ। देशको ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च हुने निर्माण क्षेत्रमा विगत तीन वर्षदेखि ६० प्रतिशत भन्दा बढी काम हुन सकेको छैन।

पूँजीगत खर्च कम हुँदा लगानी योग्य पूँजीको विकास हुन सकेको छैन,बचत बढन सकेको छैन। अझ गत आर्थिक वर्ष विकास र निर्माणका लागि कालो वर्षका रुपमा सावित भएको छ। निर्माण सामाग्रीमा भएको मुल्य बृद्विले काम हुन सकेन।

निर्माण कम्पनीहरू घाटा खाएर काम गर्न बाध्य भए। सरकारी निर्माण कार्यको ४० प्रतिशत बिलोमा ठेक्का लिने र त्यसमा निर्माण सामाग्रीको अचाक्ली मूल्य बृद्वि,पेट्रोलियम पदार्थमा डेढा मूल्य बृद्वि र सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई भुक्तानी बिलको १५ प्रतिशतसम्म कमिशन बुझाउनु पर्ने बाध्यताले निर्माण व्यवसायीहरू धरासायी भएका छन।

अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा गत वर्ष कम टेन्डर खुल्यो, त्यसैमाथि ठूला आयोजना कम मात्र अघि बढाइए । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले साना आयोजनाहरु र अघिल्ला आयोजनाहरुको काममा नै आफूलाई सिमित गर्न पुगेका थिए। त्यसैगरी गत वर्ष इतिहासमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुन पुग्यो ।

अघिल्लो वर्षको अन्तिम समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकै अवस्थामा पनि प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य रु। ११२ रुपैयाँ थियो।

निर्माण कार्यमा रक्तसञ्चारकै रुपमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य गत वर्ष प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ सम्म पुग्यो। त्यसैगरी सिमेन्ट, डण्डी,गिट्टि,बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्रीको मूल्य पनि अत्याधिक मात्रामा बढ्न पुग्यो।

जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। गत वर्ष गरिएका निर्माण कार्यमा अधिकांश व्यवसायीले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ।

मूल्य अत्याधिक मात्रामा बढेका कारण काम नै गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले पटक( पटक सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए।

तर सरकारी तवरबाट कुनै सुनुवाई भएन। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले काम कुनै हालतमा अघि बढाउन नसक्ने भन्दै ‘निर्माण होलिडे’ समेत मनाए।

अत्याधिक मात्रामा मूल्यवृद्धि हुँदा समेत निर्माण व्यवसायीले कालोसूचीमा पर्ने, ठेक्का तोडिने डरले घाटा खाएर पनि काम गरे। इतिहासमै ठूलो घाटा खाएर काम गर्दा पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा ठूलो समस्यामा परेका छन ।

अन्तिम चरणमा पुगेको काम निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढयो,पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढयो भनेर रोक्न पनि सकेनन। आफ्नो लगानी उठाउन र छिटो भुक्तानी लिएर बैंकको ऋण , उधारो सामाग्रीको रकम तिर्ने,यन्त्र उपकरणको भाडा बुझाउने र मजदुर तथा कामदारको ज्याला दिने काम गरे।

मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएकै समयमा इतिहासमै बढी घाटा खाएर काम पुरा गरे। तर यति गर्दा पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले कामको भुक्तानी समेत पाउन सकेका छैनन।

निर्माण व्यवसायीहरू गत वर्ष ठूलो घाटा बेहोरेर काम गर्नुपरेको बताउछन। निर्माण सामाग्री, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएका कारण हजारौँ निर्माण व्यवसायी सडकमा पुग्ने अवस्था आएको छ।

गत वर्ष टेन्डर धेरै खुलाइएन, ठूला आयोजनाहरु कम खुलाइए, बैंकहरुले ब्याजदरमा वृद्धि भयो,बैंकले कर्जा दिएनन, बीमा दरमा वृद्धि लगायत विभिन्न कारणले गर्दा गत वर्ष निर्माण व्यवसायीले घाटा खाएर काम गरेका छन।

तर घाटा खाएर गरेको कामको समेत व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यता आयोजनाबाट भुक्तानी आउँदैन। उता बैंकको किस्ता भने अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आफ्नो घर खेत बेचेर बैंकको कर्जा र व्याज तिर्न बाध्य भएका छन्।

मूल्यवृद्धि समायोजनका लागि सरकार समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समय आन्दोलन गर्यो। महासंघले गत २०७८ वैशाख ११ गतेदेखि मूल्यवृद्धि समायोजनको माग राख्दै निर्माण होलिडे नै जारी गर्यो।

तर महासंघको लामो प्रयास पछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन जारी गरेपनि मूल्यवृद्धि समायोजनका बारेमा भने कुनै सम्बोधन भएन।

१२ औं संशोधनले व्यवसायीका धेरै मागलाई समेटेको छ तर मूल्यवृद्धि समायोजनलाई नै सम्बोधन नगर्दा भने हजारौं निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन।

समयमा काम नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने, ठेक्का तोडिने डर । उता सम्झौता अनुसार भटाभट काम गर्दा ठूलो घाटा खानुपर्ने दोहोरो मारमा निर्माण व्यवसायी छन।

निर्माण व्यवसायी आफूसँग अब कुनै विकल्प छैन । आफ्नै पेसा व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो सुनिन थालेको छ। केही व्यवसायीले भने आफूसँग भएको घर जग्गा समेत सकिएको र आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउने गरेका छन।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले अधिकांश क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ।

तर ठूलो लगानी हुने निर्माण क्षेत्रमा भने यसको असर अत्याधिक परेको देखिन्छ। पूरा हुन बाँकी आयोजनाका लागि सरकारले म्याद थप गरेर केही राहत दिएको छ तर गत वर्षमा गरेका काममा भने निर्माण व्यवसायीले अत्याधिक घाटा बेहोर्नुपर्दा अधिकांश निर्माण व्यवसायी निर्माण व्यवसायबाटै हतोत्साहित बन्न पुगेका छन्।