काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै निजी क्षेत्र अर्थात उद्यमी व्यवसायीहरू आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दौडधुपमा लागेको छ । निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाले आफ्ना माग लिएर प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृह मन्त्री रवी लामिछानेलाई भेटिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण उद्योग व्यवसाय गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसअघि निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको थियो तर, गत बुधबार अर्थ मन्त्री पौडेलसँगको भेटघाटपछि उनीहरूको विरोध कार्यक्रम स्थगन गरेका छन्।

हिजो पुस १३ गते मोरङ व्यापार संघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग सङ्गठन मोरङका पदाधिकारीहरूले उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री पौडेललाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधार्न गर्नुपर्ने कामका बारेमा अवगत गराएका छन । अर्थ मन्त्रीसँग भेटपछि यी संघ सगठनहरूले संयुक्तरूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध कार्यक्रम स्थगित गराएका छन् ।

उद्यमी व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्री पौडेल समक्ष पुस २८ गतेभित्र ब्याज, साँवा भुक्तानीको समय थप गर्न र पुनरकर्जालाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्न, ब्याजदर एकल अंकमा कायम हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानै कर्जा–निक्षेप–पुँजी अनुपात (सिसिडी रेडियो) को प्रावधान कायम गर्नुपर्ने, चालु पूँजी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेका शुल्क घटाउनुपर्ने,संस्थागत ब्याजदर दुई प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, शतप्रतिशत एलसी मार्जिनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, साँवा र ब्याज तिर्ने समय असार मसान्तसम्म हुनुपर्ने लगायतका माग राखि अनुरोध गरेका छन। यसमा अर्थ मन्त्री पौडेल सकारात्मक भएपछि हालको सबै विरोध कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णयमा व्यवसायी पुगेका हुन।

यसअघि  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले पनि अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेको थियो । महासंघसँगको भेटमा अर्थ मन्त्री पौडेलले अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि पुसभित्रै कुनै कदम चाल्ने बताएका थिए। उद्यमी व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्री पौडेललाई भेट्न जानुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक एजेन्डा र अहिले जुन संकटको समय छ, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान गरेनौँ भने अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छन । अर्थ मन्त्री पौडेलले यो विषयलाई सूक्ष्म दृष्टिले हेर्छु र पुसभित्रमा कुनै समाधान निकाल्छु भनेका छन। यसलाई उद्योगी व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन।

अहिले सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोछ, मूल्यवृद्धि पछिल्लो छ वर्षयताकै उच्च रहेको छ, निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ, अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर देखिएकोलगायतका विषय निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । अहिलेका यी समस्यामा निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रै समस्यामा रहेको देखिएको छ ।

यो निजी क्षेत्रको मात्रै समस्या नभई अर्थतन्त्रकै समस्या हो । उद्यमी व्उवसायीहरूले यसअघि सरकार र सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक भन्दै आएका समस्याको समाधानका लागि नयाँ सरकारसँग फेरि आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि गत बुधबार उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीसँग रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरि परिसंघले खुला सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न आग्रह गरेको छ ।

अहिले सीमानाकामा भइरहेको अवैध कारोबारका कारण स्वदेशी वस्तुको माग घटिरहेको, स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको, सरकारले पनि राजस्व गुमाइरहेको र उद्योगी हतोत्साही भइरहेका छन।

बजार मागमा आएको उच्च संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पूँजीको अभावजस्ता कारणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको अवस्था छ । यी समस्या समाधानका लागि अहिले सीमा नाकामा भइरहेको अवैध कारोबारलाई रोक्न जरुरी भएकोबारे परिसंघले गृह मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यसैगरी, परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको सुझावअन्तर्गत सुरक्षा निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको पोसाकमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन तत्काल चालिनुपर्ने कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा गृह मन्त्रीलाई बुझाइको परिसंघले जनाएको छ । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य प्रभाव र वित्तीय क्षेत्रका नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारणसमेत समस्यामा परेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन, २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले राख्दै आएका छन ।