काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले व्यवसायीहरूको ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । धेरै ठूलो रकम भुक्तानी बाँकी रहेकाले व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घको २४औँ साधारण सभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो । महासङ्घको साधारण सभा गएको फागुन २८ र २९ गते राजधानीमा आयोजना गरिएको थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानुनबमोजिम सुबिस्ताका आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की पाउनुपर्ने भन्दै उहाँले ऐनबमोजिम व्यवसायीहरूले पेस्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने तर्क दाबी गर्नुभयो ।

सरकार र महासङ्घबीच भएको सम्झौताबमोजिम निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको अनुपातमा विगतमा भएका ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । २०७९ जेठ १२ गते सो सम्झौता भएको थियो ।

विगतमा पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ ।

त्यसैगरी निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेजसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासङ्घद्वारा जारी काठमाडौँ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।