काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धर्ना दिएको छ । शनिबार काठमाडौंको माईतीघरमा भेला भइ संघर्ष समितिले धर्ना दिएको हो ।

उनीहरुले सिटिइभिटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न,छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, उनीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्ल्युएचओ०को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको सुनिश्चितता गर्न, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानूनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकडकाविरुद्धमा आफूहरुको बिरोध प्रदर्शन रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु निता कार्की र मुना पुन मगरले एमइसीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना सुचारु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सा शिक्षा अध्यापक नर्मदा खनालले आफूहरुले बिसौँ वर्षसम्म नर्सिङ पेशामा काम गरेको तर अचानक कलेजहरु बन्द हुँदा आफ्नो रोजगारी खोसिएको बताउनुभयो । उहाँले आफू जस्ता हजारौँ चिकित्सा शिक्षा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।