काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले प्रशासनिक र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउन लागु गर्न लागेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) परियोजना छ वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन । निर्माणको २४ महिना र कार्यान्वयन तथा मर्मतसम्भारका लागि ३६ महिनामा सक्ने गरी २०७७ साउन ४ गते सम्झौता भएको परियोजनाको काम अझै १२ प्रतिशत बाँकी छ ।

तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा काम नसक्दा म्याद थप गरी हालै मात्र नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेमिङले निगमलाई सञ्चालन हस्तान्तरण गरेको छ ।

थप म्याद गर्दा पनि थपिएको निगमको इआरपी परियोजनाले जनाएको थियो । नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेमिङ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनोट भएको थियो ।

कुल २२ करोड ८७ लाख १४ करोड रुपियाँमा सो परियोजना ठेक्का सम्झौता थियो । इआरपी परियोजनाका प्रमुख प्रदीवकुमार यादवले मर्मतसम्भारका साना काम बाँकी भए पनि परियोजना परीक्षणको काम सफल भएर निगमको स्वामित्वमा आएको जानकारी दिनुभयो ।

१९ करोड ४१ लाख आठ हजार रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको र बाँकी १५.१३ प्रतिशत रकम सम्झौताका सर्त तथा परियोजनाको अन्तिम स्वीकृतिपछि भुक्तानी गरिने निगमले जनाएको छ ।

इआरपी कार्यान्वयसँगै तीन खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल भएको यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रणालीले निगमका बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण तथा मानव संसाधनलगायतका कामलाई एउटै एकीकृत सफ्टवेयर प्रणालीमा जोडिएको निगमले जनाएको छ ।

इआरपी प्रणाली कार्यान्वयनसँगै निगमको देशभरका एक हजार पाँचभन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा ४३ एयरलाइन्स र एयरलाइन्स एजेन्टले निगमको डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको माग प्रविष्ट गर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न तथा आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न सक्ने सुविधा पाएका छन् ।

इआरपी प्रणाली कार्यान्वयनपछि कारोबार कागजी प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा एकीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण भएको निगमले जनाएको छ । यसअघि निगमको कारोबार कागजी प्रक्रिया तथा भौतिक उपस्थितिमा आधारित थियो । इआरपी प्रणाली लागु भएपछि कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

यसले दोहोरो कामको अन्त्य, तथ्याङ्कको शुद्धतामा वृद्धि तथा छिटो र तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएको निगमले जनाएको छ ।