काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन गरेको ४ महीनामै पुनस् १२औं संशोधन गरेको छ । म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन प्रावधान खारेज, कार्य अनुभव कटौती र ठेक्का लिन पाउने सीमा बढाउँदै सरकारले १२औं पटक नियमावली संशोधन गरेको हो ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनसँगै सबैखाले करीब ५ हजार आयोजनाको म्याद एकैपटक १ वर्षका लागि थपिएको छ । उक्त नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गर्दै २०७९ असार मसान्तसम्ममा खरीद सम्झौताको अवधि सकिने तर निर्माण सम्पन्न नभएका वा हुन नसक्ने अवस्थाका परियोजना अब २०८० असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरे हुने बनाइएको छ । यसअघिको ११औं संशोधनमा ६ महीनामात्रै म्याद थप गर्ने भनिएको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको ४ महीनामै पुनस् नियमावली संशोधन गरी असार २० गते सोमवार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार एकैपटक ५ हजार आयोजनारपरियोजनाको म्याद १ वर्षका लागि थपिएको हो । नियमावलीमा दुईओटा प्रगति अर्थात् शर्तका आधारमा म्याद थपिने उल्लेख छ ।

नियमावलीअनुसार म्याद थप्दा १ वर्षमै काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका र थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी निर्माण सक्ने गरी विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी २ ओटा माइलस्टोन (सीमा) तोकी सम्बद्ध निकायले म्याद थपिदिने र सोहीअनुसार काम नगरे ठेक्का तोड्ने र निर्धारित क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, २१ दिनमा निवेदन नपरेका र ६ महिनासम्म कार्यस्थलमा काम नगरेका आयोजनाले म्याद थप पाउने छैनन् ।

यसैगरी पहिलाको संशोधनलाई लचिलो बनाउँदै निर्माण व्यवसायीको कार्य अनुभवलाई ४० प्रतिशतमा झारिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।