–निरज रञ्जित

भदौं २२ गते निजामति दिवस मनाइदैछ ।कोरोना महामारीको कारण यसपालि पनि निजामती दिवस सामान्य ढंगले मनाइने कार्यक्रम रहेको छ । सेवा प्रवाह,सुशासन र जवाफदेहिताका हिसावले नेपालमा निजामती दिवस मनाउनु र नमनाउनु कुनै अर्थ छैन्।

नागरिकले छिटो छरितो सेवा पाउन सकेका छैनन,सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र व्याप्त भष्टाचार छ। अर्कोतिर निजामती कर्मचारीहरुको मूल कानुन तीन बर्षदेखि सदनमै अड्किएको छ ।

निजामती कर्मचारी जसलाई हामी स्थायी सरकार भन्दै आएका छौं,यद्यपि ऐन कानुनविहिन अबस्थामा चल्नु परिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्राप्त नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवामा भद्रगोल देखिएको छ ।

निजामती सेवा दिवसलाई निजामती कर्मचारीको सम्मानको रुपमा बुझ्नु पर्छ । यो दिवस राम्रो सेवा दिने कर्मचारीलाई ठुलो संख्यामा पुरस्कृत गर्नु पर्दछ। त्यो दिन निजामती कर्मचारीका लागि पर्व हो ।

निजामती कर्मचारी दिवस भदौं २२ का दिन सरकारले विदा दिन्छ र कर्मचारीहरुले यो दिन बिदा हुन्छ,भष्ट र घुस्याहा कर्मचारीले मात्र पुरस्कार पाउँछन् भन्ने अनुभूति गर्दै आएका छन् । यो बाहेक अरु केही अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । रचनात्मक वा अतिरिक्त

क्रियाकलाप,उपलब्धिमुलक गतिबिधिहरु, क्षमता अभिबृद्वि तालिम प्रशासनिक नेतृत्वले गर्न सकेन् ।

छनोट प्रकृया, विधि पारदर्शी रहेको छ । थोरै भए पनि समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुत गराईएको छ । पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । पदसोपनको व्यवस्था छ । परिआए कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व पनि लिन सक्छन् ।

हिजोको दिनमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले नै स्थानीय निकाय चलाएका थिए । निजामती सेवामा नियुक्तिका लागि गरिने भर्ना छनौटदेखि नियुक्ति पछि शुरु हुने बृत्ति विकासका सबै चरणमा योग्यता र क्षमता बाहेक कुनै अन्य गैह्र योग्यताको भूमिका रहनु हुँदैन।

योग्यता प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। निजामती सेवालाई कानुनी रुपमा आधार दिने र व्याख्या गर्ने गरिएको हुन्छ । सेवा प्रवेश पछि कुनै पनि कर्मचारीले निश्चित वृत्तिपथ अवलम्बन गर्दछ । उसको सरुवा तालिम,बढुवा, अवकाश जस्ता पक्षहरु पहिला नै सुनिश्चित गरिएका हुन्छन । निजामती सेवामा खास क्षमता योग्यता भएका व्यक्तिहरुले मात्र भर्ना गरिन्छ ।

यो सेवाको अर्को विशेषता भनेको यसले समूह भावनामा आधारित भएर काम गर्दछ । निजामती सेवालाई स्वायत्त रुपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्ने र सधै उर्जाशील बनाई राख्न उसले पाउने सेवा सुविधा र क्षतिपूर्तिका कुराहरु जस्तो तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान, बीमा, औषधिउपचार, बिदा लगायत पुर्व निर्धारित हुन्छन् । सरकार भनेको अमूर्त बस्तु हो सरकारलाई मूर्तता दिने काम र नाम नै निजामती सेवा हो ।

यो क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्नु पर्छ । उच्च व्यक्तिहरुले लगाम लगाइदिएका छन्,यसो बोल्नु हुन्छ,यस्तो बोल्न वा गर्न हुँदैन् भनेर,एक खालको थिचोमिचो छ । यो प्रकृयामुखी भयो । उच्च प्रशासकीय नेतृत्व राजनीति नेतृत्वप्रति लम्पट छ । राजनीतिले केहि आदेश नगरेसम्म वरको सिन्को पर नसार्ने प्रवृत्ति छ ।

राजनीतिको टाङमुनी छिरे पछि प्रशासकीय नेतृत्व अल्छी बन्दैछ । नागरिकभन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेसम्म प्रशासन सुध्रदैन । हाम्रो प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहीता भन्ने नै छैन । नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भइदिँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने निजामती सेवाको विकृती हो ।

कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता पक्ष सदैव विवादमुक्त हुन सकेको छै। यसलाई वैज्ञानिक,अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने भनेपनि कार्यान्वयन भएन । तलब सुविधा समसामयिक छैन् । राजनीति र निजामतीबीच समन्वयमा काम हुन नसक्नु, एक–अर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेन ।

यी सेवाभित्रका दुर्वल तथा नकारात्मक पक्ष हुन् । कसरी सुधार्ने यी तमाम समस्या छन् । निजामती सेवा सुधार्नका लागि कसको भुमिका कस्तो हुनु पर्छ ?

राजनीति नेतृत्वको मुल काम भनेको राजनीति नीति बनाउने हो । यसले सरुवा बढुवामा हात हाल्ने होइन् । राजनीतिले आफ्नो मुल काम गर्दैन् । मन्त्री परिवर्तन भए पिच्छे खरिदार,सुब्बा,शाखा अधिकृत,कार्यालय प्रमुखको सरुवामा हात हाल्छ ।

प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वले बनाएको नीति नियम कानुनको परिपालनामा अडिक रहनु पर्ने हो । ट्रेड युनियनले आफ्नो समुहको सरुवा बढुवामा रमाउँछ । कमाउ अड्डा संरक्षण गर्ने हतियार बनाउछँ । आफ्नो भनेर काम गर्ने प्रबृत्ति रहेको छ । मेरो सम्पुर्ण कागजपत्र छ, यसको आधारमा काम हुनु पर्यो भनेर दवाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

हरेक बर्ष प्रदान गरिने निजामती पुरस्कार आलोचित बन्दै आएको छ । सिंहदरबार, शक्तिकेन्द्र र भष्टसँग नजिकले मात्र यो पुरस्कार पाउँछन् । तक्मा विभुषण वितवरणमा पनि त्यस्तै गुनासो सुनिन्छ ।

सेवा प्रवाह दुरदराज सम्म कर्मचारी पुगेका छैनन,त्यहाँ पुग्नु पर्यो । कर्मचारीले आफैले दाबी गर्ने आधार बनाउनु पर्यो । पुरस्कार र तक्माको सिफारिस सचिवले होइन् आफैँ दाबी गर्ने हुनु पर्यो । यो बर्ष मैले यस्ता कार्यभार सम्पन्न गरेको हुँदा म निजामती पुरस्कारको लागि योग्य छु र हुँ भनेर निवेदन माग गर्ने व्यवस्था बनाइनु पर्दछ ।

कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा भन्दा चाकडी,चाप्लुसी र घुस बुझाएको आधारमा सरुवा बढुवा गर्ने रोग व्याप्त छ । यसमा सुधार गरिन पर्दछ। सरुवाको बस्तुगत आधार बन्न सकेन । सरुवा भनसुन र घुसको आधारमा मात्र भयो ।

ट्रेड युनियनको नेतालाई सरुवाको निवेदन बोक्ने वातावरण बन्यो । सरुवा अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाइनु पर्दछ । यो पटक मेरो सरुवा एउटा जिल्लामा भयो भने अर्को पटक यो ठाउँमा हुन्छ भन्ने पहिल्यै निर्धारण भयो भने यस्ता समस्या हुदैन् । अहिले सरुवाको कागज मन्त्री र सचिव बोकेर हिडछन। बृत्ति विकास, क्षमता विकास र तालिममा जोड दिनु पर्छ ।