•  चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन, गत आवको सोही महिनाको तुलनामा २५ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपियाँले बढी
• भदौसम्म सरकारी खर्च एक खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ, गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब २० अर्ब रुपियाँले बढी

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (साउन–भदौ) मा २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीले सरकारको राजस्व बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा २५ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपियाँले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म एक खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु वर्षको भदौसम्म सङ्कलित राजस्वमध्ये एक खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ कर राजस्व र १० अर्ब ७७ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक सरकारले अनुदान र अन्य प्राप्तिमार्फत पनि आम्दानी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिसम्म सरकारले पाँच अर्ब ५३ करोड सात लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

यस बाहेक एक अर्ब ३७ करोड रुपियाँ अन्य प्राप्ति रहेको छ । राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित भदौसम्म सरकारले एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ जुन गत आवको भदौसम्मको तुलनामा ३० अर्ब रुपियाँले बढी हो ।

खर्च पनि उल्लेख्य बढ्यो

दुई महिनामा सरकारको खर्च पनि गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ । कार्यालयका अनुसार भदौसम्म सरकारले एक खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २० अर्ब रुपियाँले बढी हो । गत वर्ष भदौसम्म सरकारले एक खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो ।

कुल खर्चमध्ये चालु प्रकृतिको खर्च मात्रै एक खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ सात अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपियाँ खर्च भएको कार्यालयको विवरण छ । ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ७० अर्ब १३ करोड रुपियाँ पुगेको छ जुन गत आवको भदौसम्म करिब ६० अर्ब रुपियाँ थियो ।

विकास निर्माणका कामलाई गरिने पुँजीगततर्फको खर्चभन्दा सरकारले लिएको ऋण तिर्नलाई हुने खर्च पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

त्यसो त भदौसम्म पनि सरकारको खर्चमा नौ अर्ब ७० करोड रुपियाँ अपुग देखिन्छ । यस्तो अपुग खर्चका लागि सरकारले ऋण लिएको स्रोत व्यवस्थापन गर्छ । सरकारले चालु वर्ष पहिलो महिना अर्थात् साउनमै आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।