काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर हुँदा आयकर छलिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मर्जर तथा प्राप्तिमा आयकर छलिएको जनाएको छ ।

तर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजेशनमा कर छुट र राहत दिने घोषणा गरेको थियो। त्यो छुट र राहतलाई महालेखाले बेरूजु देखाएर सुशासनमा अव्वल मानिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था माथि आरोप लगाउने काम गरेको छ।

वित्तीय प्रतिवेदनमान प्राप्ति गर्ने कम्पनीले प्राप्ति हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरू प्राप्ति गर्दा र त्यो कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति वापत दिएको साधारण शेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभको रुपमा वा साखको रुपमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

लेखामानको यो प्रावधानहरू विपरीत मर्जररएक्वीजिसन गर्दा भएको लाभलाई प्राप्ति गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्विटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्वीजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शीर्षकमा देखाएको र बेरूजु भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा देखाएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा त्यो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरूको लाभ उठाउन महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।

यस्तो रकम १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ । लिमिटेडले कम्पनीले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्छ । त्यो भनेको ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

यसमा शुल्क एवं ब्याज समेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक हातले सुविधा दिने महालेखाले अर्को हातले सुविधा दिएको रकम कर हिनामिना भनेर बेरूजु देखाएर आयकर गणना गर्न खोज्ने सुझावले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ।