back
stc
prabhu insurance

दशैंपछि तरलता दोव्वर बढयो

काठमाडौं । दशैंअघिको तुलनामा दशैं विदा सकिएको पहिलो दिनमै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दोब्बरले बढेको बताइएको छ । दशैंअघिसम्म प्रणालीमा २२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक तरलता थियो ।

दशैं विदा सकिएर बजार खुलेको पहिलो दिन अर्थात असोज ३१ गते आइतबार साँझसम्म प्रणालीमा ४४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार दशैंअघि पनि प्रणालीमा तरलता संकट नभएको, बरु बैंकहरुले तरलता संकटको हौवा पिटेर ब्याजदर बढाउने बाहाना मात्र गरेका हुन भन्ने आरोप लगाएका छन।

दशैंपछि तरलता दशैंअघिको भन्दा ठ्याक्कै दोब्बरले बढेको छ । अब पनि कुनै बैंकले तरलताको बाहानामा ब्याजदर बढाउन थाल्छ भने त्यो गलत हो । बजारमा ४४ अर्ब अधिक तरलता हुनु भनेको निकै सहज अवस्था हो ।

बैंकरहरुले तरलता टाइट भयो भन्ने, ब्याजदर बढाउने बाहाना अब बन्द गर्नुपर्छ । बजारमा अधिक तरलता छ । हिजो, आज र भोलि पनि नेपाल राष्ट्र बैंक प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिन कटिबद्ध छ । बैंकहरूले तरलता सहज बनाउनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेका छन ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो टाइट अवस्थामा रहेको र अर्को असार मसान्तसम्म सीडी रेसियोमा क्याप लगाएका कारण त्यसलाई मेन्टेन गर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यही भएर कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो । यसमा तरलता अभाव वा अरु कुनै बाहाना झिक्नुको अर्थ छैन ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास बित्दासम्म तरलता सहज गर्न विभिन्न मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गरेको छ । यो आ.ब.मा राष्ट्र बैंकले १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गरिसकेको छ ।

६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको एसएलएफको सुविधा दिइसकेको छ । ओभरनाइट रिपो पनि झण्डै एक सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा जारी गरिसकेको छ । तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।

कोरोनाकालको बेला बजारमा २ सय २५ अर्ब अधिक तरलता रहँदा समेत बैंकहरुले प्रशोचन नगरेको उदाहरण छ। त्यतिबेला हाम्रो चाहना ब्याजदर घटोस् र लगानीकर्ताले स्रोत परिचालन गरुन् भन्ने थियो ।

अघिल्लो मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथ अपेक्षा गरेको थियो, त्यत्रो तरलता कायम रहँदा प्रशोचन गरेनौं । इयर इण्डमा पुग्दा २७ प्रतिशतले क्रेडिट ग्रोथ भएको छ।

त्यसैलाई मत्थर पार्ने सोच अनुसार राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार १९ प्रतशित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा एडेक्वेट(पर्याप्त) लेभलको तरलता कायम राख्न बैंकहरूले कुनै पनि कोशिश बाँकी राखेका छैनन । राष्ट्र बैंकले तरलताको संकट हुन दिंदैन भनेको छ ।