काठमाडौं। सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। भदौं १६ गते बुधबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सा सीमा क्षेत्रसम्म उठेको समस्या अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ सहितको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको कानूनमन्त्री कार्कीले बैठकपछि जानकारी दिएका छन् ।

समितिले अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताएका छन्। सरकारको यो निर्णयप्रति चीन असन्तुष्ट हुने र अब कोरोना विरूद्वको भेरोसेल खोप नेपालले खरिद गर्न खोजे चीनले नदिने कुटनैतिक क्षेत्रमा चर्चा हुन थालेको छ । कांग्रेसले गत वर्ष हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको प्रतिवेदन दिएको थियो।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्विस सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने १ अर्ब ९३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

उनले माओवादी लडाकुका घाइते, अपाङ्ग, लगायतका विभिन्न आन्दोलनमा घाइतेहरूका लागि पुनर्स्थापना एवं हेरचाह दोस्रो संशोधन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

मन्त्री कार्कीले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन । सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिएका छन।