काठमाडौं । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मनलाग्दी कर्जा लगानी र ब्याज असुलीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि क, ख र ग वर्गका बैंकहरुले जस्तै आधारदरमा आधारित भएर मात्र कर्जाको व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधारदरमा आवद्ध हुने गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
हालसम्म भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले मनलागदी ढंगले ऋणीहरुसँग ब्याज असुली रहेका छन् ।

बैंकहरुमा कर्जाको अधिकतम् ब्याजर १० प्रतिशत हुँदा यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १६/१७ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली रहेका छन् ।

यस्तो महंगो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न र ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसानहरुलाई चर्को ब्याजको चपेटामा पर्न नदिन राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो ।