काठमाडौं । देशको नाक, कान र आँखा मानिने जासुसी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फेरि गृह मन्त्रालय मातहत नै जाने भएको छ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाट २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो। अब प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।

अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष र सेवा अवधी ३० वर्ष बनाएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल सरह नै गर्ने गृहकार्य भैरहेको बुझिन आएको छ ।

अनुसन्धानका हालका चिफ गणेश प्रसाद अधिकारीले तात्कालिक मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलिप रेग्मीलाई’कु’ गरेर हटाउन ४ वर्षे कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्षे बनाएका थिए।

नेकपा (एमाले) नेता विण्णु प्रसाद पौडेल, प्रदिप कुमार ज्ञवाली, रविन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई प्रयोग गरि तात्कालिक प्रमुख रेग्मी कांग्रेस निकट भएकाले नेकपा सरकारलाई सहयोग नगरेको चुक्ली लगाउदै रेग्मीको ५ महिना कार्यकाल छदै विशेष सेवा नियमावली रातारात संशोधन गराई चिफको ४ वर्षे कार्यकालको अवधिलाई तीन वर्षे कार्यकालमा झारेर २०७५ पौष ९ गते मध्यराती गणेश प्रसाद अधिकारी चिफ भएका थिए।

साथै ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान पनि हटाएका थिए। सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलमा भने अहिले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायमै छ। अधिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ता जस्तै भएर भारतीय बाहय जासुसी संस्था ‘रअ’ सँग मिलेर नेपालका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस,नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एमाले) माधव नेपाल पक्षका सबै नेता,बुद्धिजीवी, पत्रकारका पछि जासुस छाडेर जासुसी गरेका गणेश अधिकारी कै जोडवलमा ओली थप एक वर्ष जालझेल,षडयन्त्र,छलछाम गर्दै सत्तामा टिकेका थिए ।

नेकपा र जसपा पार्टी फुटाउन दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन,दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सल्लाह दिएर उकास्ने,सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीलाई प्रयोग गरि नेकपाको एकतालाई विभाजन गराउने फैसलाको सेटिङ मिलाउन लगाउने, माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदलाई सांसदबाट कारवाही गरि हटाउन उकास्ने गरि राय सुझाव दिने काम राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश प्रसाद अधिकारीले गरेका थिए।

यिनलाई चिफबाट नहटाए सरकारलाई उल्टो सुचना दिएर फसाउने निश्चित भएको विभागका एआईजी, डिआईजी, एसएसपीहरूको सुझाव रहेको छ। कांग्रेस निकट रहेका एआईजी यादव रेग्मी र डिआईजी मधु कार्कीलाई विगत तीन वर्षदेखि कुनै जिम्मेवारी नदिई पेन्डुलम बनाएर राखेका छन।

कभरका धेरै कर्मचारीलाई खुला गराएका थिए। उनलाई समर्थन नगर्नेलाई राजीनामा गर्न धम्की दिदै जिल्ला बाहिर लखेटेका थिए। पञ्चायती कालमा दरवारिया सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठको निगाहमा विभागमा छडके छिरेका अधिकारी मण्डले छविका हुन।

उनी राजा ज्ञानेन्द्र शाहीको निरंकुश कालमा मुस्ताङ अप्रेशनमा मुख्य हर्ताकर्ता मध्येका थिए, ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता जोगाउन लोकतन्त्रवादीलाई दमन गर्न,धरपकड गर्न ज्यान दिएर लागेका थिए। यिनी निरंकुश शासनका पक्षपाती हुन् ।

गणेश अधिकारी ओलीको निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासकका प्रमुख योजनाकार थिए। यिनले सुराकीको वार्षिक १० करोड बजेट ओली वरपरकालाई तीन करोड बाडेर खुशी बनाई ७ करोड आफैले भष्टाचार गर्दै आएको विभाग भित्र व्यापक चर्चा छ।

यिनका सहयोगी डिआईजी लक्ष्मण गुरूङ र एसपी प्रकाश आचार्यले मात्र सुराकीको थोरै रकम प्रयोग गर्न पाएका छन। अन्य अधिकृतले सुराकी खर्च नपाउने र चिफले मनपरि ढंगले सुराकी परिचालन गरेको नक्कली भरपाई खडा गरि भष्टाचार गर्दै आएको विभाग भित्र व्यापक चर्चा छ।

अधिकारीले असार २८ गते राती विपक्षी दलका गतिविधि जासुसी गरेका तीनबोरा प्रतिवेदन कागजात राती जलाएर विपक्षी दलहरूका गतिविधिको जासुसी गरेका प्रमाण नष्ट गर्न लगाएका थिए।