काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी वलमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको पाँच वर्ष अवधि पुरा भएपछि स्वतः चिफ इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)बाट प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) बढुवामा देखिएको ढिलाईको समस्या हल गर्न सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।

इन्स्पेक्टर र डिएसपीको बीचमा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (चिफ इन्स्पेक्टर) पद थप्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले केही दिनअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई चिफ इन्स्पेक्टर पद थप्ने प्रस्ताव गरेको र त्यसमा मन्त्री पनि सकारात्मक रहेका छन। अब प्रहरी नियमावली संशोधन मार्फत नयाँ पद थप्ने सहमति भएको छ।

यसले सशस्त्रमा देखिएको बढुवाको १५–१६ वर्षे जामको खुलाउने र बढुवाको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गृहबाट मौखिक सहमति पाएपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले नियमावली संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको पाँच वर्ष अवधि भएपछि स्वतः चिफ इन्स्पेक्टरमा बढुवा हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्न लागिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल इन्स्पेक्टरबाट डिएसपीमा बढुवा हुन १६ वर्षभन्दा धेरै लागेको अवस्था छ । ०६२ सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका ८९ जना अझै सोही पदमा छन् । उनीहरू डिएसपी हुन अझै एक वर्ष लाग्ने अवस्था रहेको छ ।

०६४ मा भर्ना भएका सातौँ ब्याचका एक सय २५ जना इन्स्पेक्टर डिएसपी हुन यस्तै अवस्था रहे २० वर्ष लाग्नेछ । इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका डिएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्था बनेको छ ।

केही वर्षयता नै सशस्त्र प्रहरीमा यो समस्या समाधानबारे छलफल हुँदै आए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । यसका लागि अध्ययन कार्यदलसमेत बनेको थियो । त्यसका सुझाब कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

नेपाली सेनामा सहायक सेनानीबाट भर्ना भएका छिट्टै उपसेनानी, सहसेनानी हुँदै सेनानीमा बढुवा हुन्छन् । तर, सशस्त्र प्रहरीमा भने दुई दशक लाग्ने अवस्था सिर्जना हुदै आएको छ। ३० वर्षे जागिरमा २० वर्ष एउटै पदमा बस्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीमा चरम निराशा छाएको छ । यसले चेन अफ कमान्डमा समेत समस्या आउने थालेको छ।

माथिल्लो तहमा केही दरबन्दी थपेर यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास भए पनि सरकारबाट सहयोग नहुँदा असफल भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा वृत्ति विकास योजना नबनाई इन्स्पेक्टरको धेरै पद सिर्जना गरियो। तर माथिल्लो तहमा कम दरबन्दी कायम गर्दा अहिले समस्या आएको छ । सशस्त्रमा ०५९ बाट इन्स्पेक्टर भर्ना सुरु भएको थियो। पहिलो ब्याचका इन्स्पेक्टर दुई वर्षमै डिएसपी भएका थिए, हाल उनीहरू एसएसपी भइसकेका छन् । तर, पाँच वर्षपछि भर्ना भएका इन्स्पेक्टर भने अहिलेसम्म इन्स्पेक्टरमै छन् ।

नेपाल प्रहरीमा पनि जवानबाट हवल्दार तथा सइबाट इन्स्पेक्टर बढुवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न बीचमा सहायक हवल्दार,वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सई जस्ता नयाँ दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सशस्त्रमा भने तल्लो तहमा बढुवाको समस्या छैन ।

सशस्त्रमा जवानबाट सहायक हवल्दार, हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद छ भने असइ,सइ र इन्स्पेक्टरको बीचमा वरिष्ठ सइ पद राखिएको छ । नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी बढुवामा भने समस्या छैन, १० वर्षमै डिएसपीमा बढुवा हुने गरेका छन् ।

सशस्त्रमा ४ हजार २ सय दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस वर्ष सीमानाकामा १ सय २० वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले करिब ४ हजार २ सय दरबन्दी थप्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।

एक बिओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी हुन्छ । जसअनुसार १ सय २० बिओपीका लागि ४ हजार २ सय दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नेपाल–भारत र नेपाल(चीन सीमामा बिओपीको संख्या २ सय २४ पुगेको छ ।

गत वर्ष अन्य कार्यालयमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीलाई झिकेर बिओपी थपिएको थियो । बिओपीको संख्या बढेपछि मापदण्डअनुसार कुनै पनि बिओपी ३५ प्रहरी छैनन् । जसकारण अब बिओपी बढाउन जनशक्ति थप नगरी सम्भव नहुने भएको छ ।