काठमाडौं । सरकारी डेरी उद्योग दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले बिक्रेतालाई कमिसन र उपभोक्तालाई छुट दिएर गुणस्तरहीन बटर (नौनी घ्यु) बिक्री गरेको पाइएको छ ।

२०७७ असोज २७ मा गरिएको बजार अनुगमनको क्रममा संस्थानको बालाजु प्लान्टमा म्याद सकिएको झण्डै दुई लाख किलो बटर फेला परेको थियो । त्यो म्याद सकिएको बटर (नौनी घ्यु) व्यापारिलाई मोटो कमिसन र उपभोक्तालाई केही छुट दिएर बेचि सकेको छ।

दूग्धजन्य पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएपछि उपभोक्तालाई त्यही बटरबाट बनाइएको घ्युमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ र डिलरलाई पाँच प्रतिशत कमिसन दिएर बेचिएको स्रोतले बताएको छ।

गत वर्ष दशैंको केही दिन अघिदेखि वैशाख अन्तिमसम्म बजारमा स्टक क्लियरिङ गर्न भन्दै यस्तो स्किम डिडिसीले अघि सारेको थियो।

यसअघि प्रतिकिलो ९ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको घ्युको मूल्य किलोमा ५० रुपैयाँले घटाएर ८५० रुपैयाँमा झारिएको थियो । यसरी बिक्री गर्दा नियमित मूल्यमा भन्दा छुटको घोषणा पछि झण्डै दोब्बरले घ्युको बिक्री बढेको थियो ।

सामान्य अवस्थामा देशभर दैनिक २२ हजार किलो घ्यु बिक्री हुने गरेकामा छुटपछि दैनिक ३५ हजार किलोसम्म घ्यु बिक्री भएको थियो । यस्तै विभिन्न मार्ट तथा डिलरहरुलाई घ्यु बिक्रीमा डिडिसीले पाँच प्रतिशत कमिसन दिएको थियो ।

बटर लगायतको दूग्धजन्य पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएपछि उपभोक्ता तथा डिलर केन्द्रित सहुलियत प्याकेज ल्याएको थियो।

मौज्दात वस्तु बिक्री गर्न बजार व्यवस्थापकको नजरबाट संस्थानले सहुलियत स्किम ल्याएको बजार व्यवस्थापक सञ्जिव झा स्वीकार गरेका छन।

त्यस बेला बिक्री निकै राम्रो भएको पनि उनको दावी छ। कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बटरलाई घ्यु बनाएर बिक्री गरिएको संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेलले पनि स्वीकार गरेका छ। बटरलाई घ्यु बनाएपछि एक वर्ष खान योग्य हुने संस्थानका प्रविधिकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

गुणस्तर मापन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डिडिसिले गत वर्ष स्टक राखेको बटर म्याद सिद्दिएको पाइएको पुष्टि गरेको छ।

डिडिसीको बालाजु गोदाममा म्याद नाघेको बटर खाद्यले गणना गर्नै नसकिने परिमाणमा पाइएको विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बताएका छन ।

काठमाडौं महानगरले अनुगमन गरेको भोलिपल्ट २७ असोज २०७७ मा विभागको प्राविधिक टोली गएर गोदामको अनुगमन गरेको थियो। गुणस्तर विभागले उपभोग्य मिति सकिएका वस्तु छुट्याउन सकिने अवस्था थिएन, त्यसवेला विभागले यकिन विवरण दिन र उक्त वस्तु बिक्री नगर्न पटक–पटक डिडिसीलाई पत्राचार गरेका थियो।

पाँच पटकको ताकेतासम्म पनि डिडिसीले म्याद गुज्रिएको वस्तुको परिमाण खाद्यलाई दिन अस्वीकार गरेको थियो । असोजदेखि माग गरेको विवरण ६ महिनापछि वैशाखमा मात्रै डिडिसीले खाद्यलाई उपलब्ध गराएको थियो, त्यसपछि विभागले खाद्य ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको वस्तुलाई बिक्री गरिनु अर्को अपराध हो। यसमा जिल्ला प्रशासन काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन छ।

यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले उपभोग्य मिति सकिएको गुणस्तरहीन बटर बिक्रीमा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मञ्चका उपमहासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले एक विज्ञाप्ती जारी गर्दै बटर बिक्रीमा संलग्नलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारी निकायले नै गुणस्तरहीन भनेको बटर बिक्री मानव स्वास्थ्य र सम्पति माथिको खेलवाड तथा उपभोक्ता माथिको अपराध भएको मञ्चले ठहर गरेको छ ।

विवादित र अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा त्यस्ता वस्तुको बिक्री गर्नु गलत भएको मञ्चले जनाएको छ ।

बटर नष्ट गर्नु पर्ने निकाय दुग्ध विकास संस्थान र उपभोक्ताको हितमा नियमनकारी भूमिका निभाउनु पर्ने सरकारी संस्थाको उदासिनताले यस्तो घटना निम्तिएको पनि मञ्चले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।