काठमाडौं । चार जना छोरालाई जग्गा अंशबन्डा गर्न बुढ्यौली शरीर लिएर ७८ वर्षिया पञ्चमाया गौतम चार दिनदेखि मकवानपुर मालपोत कार्यालय धाइरहेकी थिइन् तर कर्मचारीले घुस खान नपाउदा उनको काम फटाफट गरि दिएनन र लाइनमा बस्दाबस्दै उनको मृत्यु भयो।

देशभरका मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल प्रणालीमा लगिएको दाबी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेपनि दैनिक दुई सयभन्दा बढी सेवाग्राही कम्तीमा पाँच घन्टा लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता मकवानपुर मालपोत कार्यालय हेटौडामा कायमै रहेको छ ।

मालपोत कार्यालय परिसरमा लाइनमा बस्दाबस्दै साउन २१ गते बिहीबार ७८ वर्षीया वृद्धा गौतमले ज्यान गुमाइन् ।

कार्यालयमा लाइन बस्ने सहज स्थान, वृद्धाका लागि छुट्टै व्यवस्था नभएकै कारण चार दिनदेखि अंशबन्डाका लागि मालपोत धाइरहेकी मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ निवासी पञ्चमाया गौतमको मृत्यु भएको छ। परिवारका अनुसार उनी चार दिनदेखि चारजना छोराहरूलाई जग्गा अंशबन्डाका लागि मालपोत धाइरहेकी थिइन् । कर्मचारीले समयमा काम नगरि दिदा आफ्ना हातले छोराहरूलाई अंश दिन सकिनन्।

सरकारले केही समयअघि नापी, मालपोतसम्बन्धी काम अब डिजिटल प्रणालीबाट हुने घोषणा गरेको थियो । नापी र मालपोत कार्यालयमा सशरीर उपस्थित हुँदा घन्टौँ समय लाग्ने भन्दै समयको बचत गर्न र झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको भनिए पनि जग्गासम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने कष्ट अझै हटेको छैन । भनाई मात्र डिजिटल छ,हैरानी र खर्च बढी लाग्ने,फाटवालाले दलाल नलगाउदा तपाईको फायल आएकै छैन भनेर झुल्याउने समस्या अरू बढेको छ।

बृद्वा गौतम कार्यालयभित्र लाइन बस्दाबस्दै एक्कासि बेहोस भएकी थिइन् । बेहोस भएको केही समयमै उनको मृत्यु भएको प्रहरीले मकवानपुर जनाएको छ । प्रत्यक्षदर्शीले वृद्धा लाइनमा बस्दाबस्दै बेहोस भएर ढल्न पुगेको बताएका छन् । मृत्यु भइसकेपछि परिवारले हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेर लगेका थिए । वृद्धा महिलालाई दम र पाइल्सको समस्या थियो ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र भण्डारी लगायतका कार्यालयका कर्मचारीले लापरबाहीका कारण वृद्धाको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ । वृद्धा बिरामी भन्ने थाहा पाएपछि फटाफट काम गरि दिनुपर्नेमा नगरि झुल्याउने कनम गरेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई छ।

अंशबन्डाको जग्गा पास गर्दा धेरै कित्ताकाट गर्नुपर्ने र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले वृद्धा मालपोत धाइरहनु पर्ने बाध्यता रहेको मालपोतका कर्मचारीको दावी छ ।

वृद्धवृद्धाले लाइन बस्नुपर्दैन :

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन ०६३ ले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ । कार्यसम्पादनका क्रममा परिभाषाभित्र पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारका जुनसुकै निकायले प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको धारा ११ मा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्तो कामकारबाही सम्पादन गरिदिनुपर्नेछ ।’ अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकले सेवासुविधा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा घन्टौँ लाइनमा उभिनुपर्दैन । त्यस्ता नागरिक सेवाका लागि कार्यालय आए कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यसका लागि उनीहरूसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्ड अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूकै लाइन छ भने त्यहाँ उनीहरू लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका अध्यक्ष वसन्त कार्कीले पनि सेवासुविधा लिन ज्येष्ठ नागरिकले लाइन बस्नु नपर्ने बताएका छन । ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा कानुनले गरिदिएको छ ।

परिभाषाभित्र पर्ने ज्येष्ठ नागरिक सेवासुविधा लिन लाइन बस्नुपर्दैन । उनीहरूले आफूसँग भएको कार्ड देखाए पुग्छ । तर, ज्येष्ठ नागरिकहरूकै लाइन छ भने त्यहाँचाहिँ लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ।

वृद्ध भत्ता वृद्धि, उपचारमा छुट, यातायातका साधनमा भाडा छुट लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ज्येष्ठ नागरिकले ०७६ जेठ १६ मा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । अहिले वृद्ध भत्ता मासिक चार हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

संयुक्त ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समितिको नाममा उनीहरूले ०६९ फागुन २४ गते देखि आन्दोलन गरेका थिए । मिनभवनमा धर्नामा उत्रिएकामध्ये ३४ वृद्धवृद्धाको आन्दोलनकै क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

अहिले दलित र कर्णालीको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि नै वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्यको हकमा पनि ७० वर्षपछि वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सवारी साधनमा वृद्धवृद्धा आरक्षण सिट अनिवार्य र भाडा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा पनि वृद्धवृद्धालाई उपचारमा आंशिक छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य कार्यालयको सेवा सुविधामा बद्वबृद्वालाई कुनै अग्राधिकार सुविधा सरकारी कार्यालयले दिन सकेका छैनन्।