काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषबाट निर्णय भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको छ।

अध्यादेशपछि एमालेका २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय कमिटी सदस्यको समर्थनमा अलग दल दर्ता गर्न नेपाल समूहले तयारी गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा ति १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको हो।

बरिष्ठ नेता नेपाल सहित ति १४ सांसदलाई कारवाही गरी सांसदबाट पदमुक्त गर्न संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई एमालेले पत्राचार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साउन ३ गते विश्वासको मत लिँदा पक्षमा लागेको प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ सहित ८ सांसदलाई भने स्पष्टिकरण समेत सोधिएको छैन।

माधव नेपाल पक्षका सांसदले संसदीय दलको ह्वीप दुई पटक उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ। तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनको संसदीय प्रक्रियामा भने राजनीतिक दल सम्वन्धी कानूनको ह्वीप लगाउने प्रावधान निष्क्रिय हुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको गत असार २८ गतेको आदेशमा जनाइएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा कुनै सांसदलाई निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुखले चाहेमा कारवाहीको सूचना दर्ता भए लगत्तै सम्बन्धित दलको कारवाहीमा परेका सांसद पदमुक्त हुन्छन।

लुम्बिनी र गण्डकीका सभामुखले यही प्रक्रिया अपनाएर राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र जनता समाजबादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदलाई तत्कालै पदमुक्त गरेका थिए।

एमालेले कारवाहीको सिफारिस गरेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुमा माधव कुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणी चौधरी रहेका छन्।