काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब प्रत्येक ३–३ महिनामा वितरण गर्ने भएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले सामाजिक भत्ता रकम ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरे पश्चात नयाँ भत्ता दर पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बढाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको करिब एक साता पुग्न लाग्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएपछिको नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तादर सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रीले ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तादर ३३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिए पनि वृद्धभत्ता भने बजेट बक्तव्य मार्फत नै ४ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसैअनुसार रकम निर्धारण गरिएको विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताएका छन् ।
यसअघि ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिले ३ हजार रूपैयाँ मासिक भत्ता पाउने गरेकोमा ३३ प्रतिशतले वृद्वि गर्दा ९ सय ९० रूपैयाँ बढेर ३ हजार ९ सय ९० पुगेको छ।

तर, यसलाई बजेट वक्तव्यमार्फत नै ४ हजार पुर्‍याइएपछि त्यही कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र १ खर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढेकोमा विनियोजित बजेट ४८ प्रतिशत बढेको छ । १४ जिल्लामा बालपोषण भत्ता वितरण गर्ने निर्णय भए पनि त्यहाँ कति बालबालिकालाई बालपोषण भत्ता वितरण गरिने हो भन्ने बारेमा यकीन तथ्यांक आइनसकेकाले बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यसअघि चौमासिक अर्थात चार(चार महिनामा वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अबदेखि त्रैमासिक अर्थात तीन(तीन महिनामा वितरण हुने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौमासिकबाट त्रैमासिक वितरण हुने निर्णयसँगै अब हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक साउन( भदौं( असोज, दोस्रो त्रैमासिक कार्तिक–मंसीर–पुस, तेस्रो त्रैमासिक माघ– फागुण– चैत र चौथो त्रैमासिक बैशाख(–जेठ–असारमा वितरण गरिने भएको छ ।

त्रैमासिकरूपमा वितरण हुने कानूनी व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार निकासा तथा वितरण हुने विभागका निर्देशक एवम् सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख अनुज भण्डारीले बताएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली माघमा संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयले साउनदेखि लागू गर्न भनिसकेको छ । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्रैमासिकरूपमा निकासा तथा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार अबदेखि ३(३ महिनामा वितरण हुनेछ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको संख्या ३४ लाख ६५ हजार ७ सय १३ पुगिसकेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या १३ लाख २१ हजार ७ सय २९ जना रहेको छ ।

उनीहरूका लागि मात्रै यसअघि वार्षिक ४७ अर्ब ५८ करोड २२ लाख ४४ हजारभन्दा बढी वितरण भएकोमा अब ३३ प्रतिशत वृद्धि भएसँगै ६३ अर्ब ४४ करोड २९ लाख ९२ हजार वितरण हुँनेछ ।

संख्यात्मक हिसावले दोस्रोमा सबैभन्दा बढी लाभग्राही बालपोषण भत्ता प्राप्त गर्ने भए पनि रकम भने विधवा भत्तामा बढी वितरण हुने गरेको छ ।

३ लाख ४७ हजार २ सय ५७ जना विधवालाई वार्षिक ८ अर्ब ३३ करोड ४१ लाख ६८ हजार वितरण भइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि ११ अर्ब ८ करोड ४४ लाख ४३ हजार ४ सय ४० रूपैयाँ वितरण हुने भएको छ ।

यस्तै २ लाख ७४ हजार २ सय २०जना एकल महिलालाई वार्षिक ६ अर्ब ५८ करोड १२ लाख ८० हजार वितरण भइरहेकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ८ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख २ हजार ४ सय रूपैयाँ वितरण हुनेछ ।

चौथोमा ११ लाख २८ हजार ८२ जना बालपोषण भत्ता प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई वार्षिक करिब ५ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ९३ हजार ६ सय वितरण भइरहेकोमा ७ अर्ब २० करोड १६ लाख ७५ हजार ४ सय ८८ रूपैयाँ वितरण हुनेछ ।

यस्तै ५७ हजार ३ सय ६० जना पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई वार्षिक २ अर्ब ६ करोड ४९ लाख ६० हजार वितरण भइरहेकोमा अब २ अर्ब ७४ करोड ६३ लाख ९६ हजार ८ सय २० रूपैयाँ वितरण हुनेछ ।

२२ हजार २ सय ९९ जना लोपोन्मुख जातीलाई वार्षिक ८० करोड २७ लाख ६४ हजार रूपैयाँ वितरण गरिँदै आएकोमा १ अर्ब ६ करोड ८४ लाख ७८ हजार ८ सय ८४ पुगेको छ ।

१ लाख ८५ हजार २ सय ९५ जना दलित र कर्णाली प्रदेशका २० हजार १ सय ४६ जना जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक ४ करोड ९३ करोड ५ लाख ८४ हजार वितरण हुँदै आएकोमा ६ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ७६ हजार रूपैयाँ वितरण हुने भएको छ ।

१ लाख ९ हजार ४ सय ३० जना अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई वार्षिक २ अर्ब १० करोड १० लाख ५६ हजार वितरण हुँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षबाट २ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ४ हजार ४ सय ८० पुगेको छ ।

विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि ५ सय ६५ स्थानीय तहले बैंक खातामा भुक्तानी शुरूवात गरिसकेका छन् ।