काठमाडौं । सरकारले दशैँ, तिहार, छठपर्व लगायत चाडपर्वमा काठमाडौं बाहिर घर जान चाहने नागरिकलाई लक्ष गरी असोज १० गतेदेखि अग्रिम टिकट खुलाउने भएको छ ।

असोज २१ गते घटस्थापनाभन्दा ११ दिन अगाडि टिकट खुलाउने गरी छलफल भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्येक वर्ष यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी अग्रिम टिकट खुलाउने गर्दै आएको छ ।

अग्रिम टिकट खुलाउनका लागि पटक(पटक छलफल भइरहेकाले असोज ७ गते भित्र निर्णय भइसक्ने छ । गत साता यातायात व्यवसायीसँग दुई–तीन चरणमा छलफल भएका आधारमा आगामी सातासम्म कति सङ्ख्यामा टिकट खुलाएर कसरी यात्रुलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यसम्म पुरयाउने भनी निर्णय हुनेछ ।

समयमै टिकट काटेर यात्रुले घर जान सक्ने गरि व्यवस्था हुन लागेको छ। सङ्घीय सरकारले पछिल्लो पटक गत २०७८ असार २७ गते भाडादर समायोजन गरेको थियो ।

त्यसै आधारमा सबै प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ तर अझै गरिसकेका छैनन् । व्यवसायीले भाडादर समायोजन चाँडो गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

भाडा दर समयोजन गरि अग्रिम टिकट खुलाउन र यात्रुलाई समयमै घर पुग्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

लामो दूरीका सडकमा सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादरका आधारमा हुने, मध्यम दूरीमा तत्काल समायोजन भएमा नयाँ भाडादर र नभएमा पुरानै भाडादरमा टिकट काटिनेछ ।

प्रदेश जाने मध्यम सडकोका भाडा दर प्रदेश सरकारबाट निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम अझै रहेकाले त्यसको असर चाडपर्व लक्षित टिकटमा पर्ने देखिएको छ ।

जे जसरी भए पनि यात्रुलाई सजिलै घर जान पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पनि तयारी गरिरहेको छ । गत आवमा अग्रिम टिकट नखुलाएर पनि उपत्यकाबाट घर फर्कन चाहनेलाई व्यवस्था मिलाइएको थियो । यस वर्ष पनि सबैलाई घरघरमा पुरयाइनेछ व्यवस्था मिलाइने महासंघ स्रोतले बतायो।

कोभिडका कारण दैनिक एक हजार ५०० नयाँ सङ्क्रमित देखिइरहेकाले पनि समस्या हुन सक्ने भएकाले कुनै पनि ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लागू गर्न सक्ने छ।

कोभिडको कारणले कति यात्रु घर फर्कन्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिएको छैन। करिव १० लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिर जान सक्ने महासङ्घले अनुमन गरेर त्यसैका आधारमा टिकट खुलाउने भएको छ ।

हरेक वर्ष दशैं अगाडि लामो दुरीको सडकको भाडा समायोजनका विषयमा चर्चा हुने गरेकामा यस वर्ष पनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाडा समायोजन नभएकाले चाँडो गर्न सम्बन्ध सरकारलाई महासङ्घले माग गर्दै आएको छ ।

लामो दूरीमा नयाँ भाडादर लागू भए पनि मध्यम दूरीमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। काठमाडौंबाट एक नम्बर वा सात नम्बर प्रदेश जाने बसको भाडादर स्पष्ट छ तर वाग्मती प्रदेशकै सिन्धुपाल्चोक वा दोलखा जाने भाडादर कति गर्ने भन्ने अन्योलता रहेको छ ।

सामान्या अवस्थामा दशैँ,तिहार र छठपर्वभन्दा अघिको केही सातामा काठमाडौंबाट मात्र करिव २५ लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने भए पनि सङ्क्रमणका कारण त्यो सङ्ख्या यति हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

विद्यालय र कलेज नखुलेकाले कतिपय विद्यार्थी र अभिभावक गाउँमै रहेको, कतिपय व्यवसाय लामो समयसम्म ठप्प रहेकाले पनि दशैँमा सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत हुने आवतजावत ७(१० लाख हुने आकलन गरिएको छ ।

कोभिडकै कारण गत वर्ष अग्रिम टिकट नखुलाइए पनि यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न कुनै समस्या भएको थिएन। अहिले पनि काम नभएका वा छिट्टै फर्कन मिल्ने व्यक्ति घर फकँदै गर्दा दशैँको मुखमा हुने भीड कम हुनेछ ।

संघीय र प्रदेश कानुन अनुसार एउटै स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह, एकभन्दा बढी स्थानीय तह र एउटै प्रदेशभित्र चल्नेको प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा २५ किमीसम्म छोटो दूरी, २५ देखि २५० किमीसम्म मध्यम र २५० किमीभन्दा बढीलाई लामो दूरीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगतमा सबै दूरीमा यातायात व्यवस्था विभागले नै भाडादर निर्धारण गर्दै आएको थियो । अहिले त्यो जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई बाँडिएको छ ।