‘बूढी लागी रमितामा स्यालले कुखुरो बोक्यो’ उखान चरितार्थ भएको छ नेपालको निर्यात वृद्धि र आयात नियन्त्रणमा । भन्नलाई अब निर्यात बढाउनुपर्छ भनिन्छ, वास्तवमा व्यापार सन्तुलनका लागि निर्यात बढाउनु नै निर्विकल्प उपाय हो, केही बढेको पनि छ ।

यो रमिताको पक्ष भयो तर आयात नियन्त्रणका लागि प्रतीतपत्रमा कडाइ, भन्सारदर वृद्धि र विलासिताका वस्तु प्रवेशमा नियन्त्रण जस्ता कुरा गरिन्छ तैपनि आयातको मात्रा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।

हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ४० वटा विलासिता तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा भन्सार दर निकै बढाएको छ । अनि केही वस्तुमा प्रतीतपत्र खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ तर पनि आयात उच्च छ ।

अनि निर्यातको मात्रा त्यति माथि जान सकेको छैन, हो अघिल्लो वर्षको आठ महिना अवधिको तुलनामा निर्यात ८२.९० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसलाई रकममा परिवर्तन गरेर हेर्ने हो भने ८० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । बोको मोटाएको र हात्ती दुब्लाएको उखान यहाँनेर चरितार्थ हुन्छ– आयातको प्रतिशत कम भए पनि रकम धेरै नै हुन्छ, निर्यातको प्रतिशत बढी देखिए पनि रकम कम हुन्छ ।

चैतसम्मको हिसाब गर्दा आयात १४ खर्ब ६४ अर्बमा पुगेको छ भने निर्यात बल्ल खर्ब नाघेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ तर पनि उच्च आयातका कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक छ । अनि कतिपय यस्ता वस्तु छन्, जसको आयात अनिवार्य छ ।

पेट्रोलियम पदार्थकै कुरा गरौँ, प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको माग १२ देखि १६ प्रतिशतसम्मको हिसाबले बढेको छ यसलाई कति नियन्त्रण गर्ने रु हामी जसलाई सौन्दर्य प्रशोधनका सामान भन्छौँ र त्यसको आयात केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको सुरु महिनामा नै १० अर्ब ८३ करोडको आयात भएको देखिन्छ ।

तराई प्रदेशमा खोला किनारमा बग्रेल्ती हुने तर्बुजा मात्र १८ अर्ब ८२ करोडमा आयात भएको छ भने केरा एक अर्ब ३१ करोडको भित्रिएको छ । माथिका तथ्याङ्कले हाम्रो व्यापार कति असन्तुलित छ भन्ने देखाउँछ । त्यसो त कतिपय यस्ता वस्तु छन्, जसलाई आयात नगरी सुखै छैन ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि झिकाइने कच्चापदार्थ झिकाउँदैनौँ भनेर सुख पाइँदैन, विकासमा अवरोध ल्याउनुछ र रु तर सबै कुरा एक समान हुँदैनन् । विलासिताका सामान, महँगा गाडी, अनियन्त्रित पेट्रोलियम पदार्थको खपत जस्ता कुरामा मुठी कस्न सके आयातको मात्र केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।

एउटा खुसीलाग्दो खबर आर्थिक वर्षको सुरु र महिनामा दुई अर्बभन्दा बढीको चिया निर्यात भएको छ जब कि आयात आठ करोडको ।

कुनै बेला कृषि उत्पादन बचत हुने गर्दथ्यो र निर्यातका लागि धान चामल निर्यात कम्पनी खोलिएको थियो । समय परिवर्तन भएको छ । अहिले चामल, कोदो, गहुँ आयात गर्नुपर्नेमा पुगेको छ । एकातिर अनपेक्षित रूपमा थप वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले पनि कारोबार रकममा बढोत्तरी भएको छ । २०७८ चैतसम्ममा यो आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ६६ अर्बका वस्तु आयात भएका छन् ।

जब कि गत वर्षभरिको घाटा १३ खर्बमा रहेको थियो । यस्तै स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय बजारको रह्यो भने असार मसान्तसम्म पुग्दा १७ खर्बको हाराहारीमा घाटा हुनेछ, निर्यात अधिकतम दुई खर्बको भयो भने पनि १५ खर्ब घाटाको व्यापार हुनेछ । यसको अर्थ व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउन सकिँदैन त रु

जसरी भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न विश्वले सकेको छैन नेपालले पनि सक्दैन, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सुशासन व्यवस्थित गर्न सके यसको अर्थ आयात नियन्त्रण र निर्यात वृद्धि गर्नै नसकिने हो त रु पक्कै होइन ।

हामीले उपयोग गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थलाई विद्युत् खपतले घटाउन सकियो भने विलासिताका साथै अल्कोहलिक पेय पदार्थ र सुर्तीजन्य पदार्थको आयात घटाउन सकियो भने चामलको सट्टा पिठोलाई खाद्य पदार्थमा परिवर्तन गर्ने बानी लगाउन सकियो भने र अनावश्यक रूपमा पूmल र फलपूmल मात्र आयात गर्न नियन्त्रण गरी आफ्नै देशमा पैदा गर्न सकियो भने केही मात्रामा भए पनि आयातमा कमी ल्याउन सकिन्थ्यो ।

हामी केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौँ रेलका कुरा गर्छौं । ट्रक ढुवानीभन्दा रेल ढुवानी भाडा सस्तो पर्छ तर केरुङबाट रेल आई नै हाल्यो भने पनि चिनियाँ सामान लिएर आउला तर नेपालबाट के लैजाने रु माटो पठाएर मात्र हुँदैन । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता निर्यातयोग्य वस्तुमा बढोत्तरी गर्नेतिर जानुपर्छ । मासुजन्य पदार्थ, मैदा पिठो, घाँस मात्र पठाउन सके पनि हुन्थ्यो, कुरा धेरै भएको छ व्यावहारिकतामा आउन गाह्रो छ ।

भविष्यमा नेपालले निर्यात गर्न सक्ने भनेको विद्युत् ऊर्जा हो । त्यसका लागि उत्तरी नाकातर्फ हाइटेन्सन लाइनको सम्भावना कति हुन्छ अनि चीनले किन्छ/किन्दैन । अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी पर्याप्त आयात भइरहेको छ र व्यापारको ६५ प्रतिशत अंश भारततर्फ नै छ । चीनकै जस्तो निर्यात योग्यवस्तु हामीसँग सीमित छ । त्यसतर्फ पनि भविष्यमा निर्यात गर्न सकिने कुरा विद्युत् ऊर्जा नै हो ।

विद्युत् क्षेत्रको विकास गरी विद्युत् शक्ति उत्पादन बढाएर भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाललाई अपुग हुँदा भारतबाट बिजुली किन्ने गरिएको छ । अहिले सुक्खायाम भएकाले नदीमा जलप्रवाह घट्न गई दैनिक पाँच सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरिएको छ तर जब वर्षा लाग्छ र नदीहरूमा पानी बढ्छ विद्युत् उत्पादन बढेर निर्यात गर्ने अवस्था आउँछ । भारत यति ठूलो बजार हो, जहाँ बिजुलीको खपत बढी छ र निरन्तर बढ्दै जान्छ ।

अनि नेपालले बजार पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सक्नेछ । हाम्रो निर्यात व्यापारमा अन्य विधाले ठूलो अंश लिन सक्दैन तर विद्युत् ऊर्जाले धेरै भाग लिन सक्छ । एकातिर विद्युत् ऊर्जाको बजार भारत हुन्छ भने अर्को बजार बङ्गलादेश देखिएको छ ।

प्रकाशनमा आएका समाचारअनुसार नौ हजार मेगावाटसम्म बिजुली बङ्गलादेशले खरिद गर्नेछ । भारतबाट जति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका छौँ, त्यति नै रकमको बिजुली निर्यात गर्न नसकिएला तर देशमा विद्युत् उत्पादन बढाउँदै लैजाँदा र गार्हस्थ्य प्रयोगमा बिजुली प्रयोग गर्दै लैजाँदा ग्यासको आयात निकै कम हुन सक्छ भने विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा पेट्रोलको खपत घट्न गई व्यापार घाटामा निकै कमी ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसो त केही वर्ष अझै नेपालको विद्युत् उत्पादन आफ्नो प्रयोगमा पर्याप्त भई थप ऊर्जा नियमित निर्यातमा जान कुर्नुपर्ला तर भविष्य उज्यालो छ । पहिले तयारी पोसाक, कार्पेट आदिको निर्यात व्यापारमा उल्लेखनीय अंश थियो तर क्रमशः ह्रासोन्मुख भई अहिले नगन्य मात्रामा छ ।

सधैँ एउटै वस्तु उल्लेखनीय रूपमा निर्यात नहुने सन्दर्भमा नयाँ–नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनतिर लाग्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यसमा विद्युत् ऊर्जा नियमित निर्यातमा पर्न सक्छ ।

आयात नियन्त्रणको नकारात्मक सोचाइभन्दा निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनको सकारात्मक सोचाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । हालै सरकारले टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा ठूलो) जिप, कार र भ्यान, रक्सी, सुर्तीजन्य वस्तु आदिमा आयात रोक्का गरिएको छ ।

यो स्थायी समाधान होइन । एकातिर बिलासिताका भन्दा आवश्यकताका वस्तु आयात गर्ने मानसिकता र अर्कोतिर उपभोग बढाउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सके अहिलेको जस्तो अत्यासलाग्दो व्यापार घाटा हुँदैन थियो कि ?