काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको स्थलगत अनुगमन गर्नेगरी विनियमावली ल्याएको छ । भुक्तानी प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था गरी भुक्तानी तथा फस्र्योट प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम बनाउन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७८ जारी गरेको हो ।

नियमावलीले प्रचलित कानुन बमोजिमको व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र तथा निर्देशनको परिपालना भए/नभएको परीक्षण गर्ने, संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, संस्थाले अवलम्बन गरेको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, संस्थाको कारोबारमा अन्तरनिहित जोखिम पहिचान तथा सोको व्यवस्थापनको परीक्षण गर्ने लगायत राष्ट्र बैंकबाट माग गरिएको वा पेस हुन आएको विवरण तथा जानकारीको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

नियमावलीले एउटा भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा डेपुटी गभर्नर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै बैङ्किङ विभाग, सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक सदस्य र भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

समितिले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा, संशोधन एवं जारी गर्ने, संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियतबारे अनुगमन गर्ने, संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संस्था वा संस्थाका पदाधिकारीलाई कारबाही, जरिवाना वा सजाय गर्ने, संस्था सुधारका लागि सम्बन्धित संस्थाले अवलम्बन गरेको उपाय प्रभावकारी भए/नभएको र यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए/नभएको निरीक्षण गर्ने, संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न र मर्जर वा प्राप्तिको सम्बन्धमा निर्णय लगायतका काम गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।