काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमार्फत लागु गरिएको विलासिता शुल्क र वैदेशिक पर्यटन शुल्क उठाउने बाटो खुलेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यी दुवै किसिमका शुल्क उठाउने छुट्टाछुट्टै कार्यविधि जारी गरेपछि शुल्क उठाउने बाटो खुलेको हो ।

चालु आवको आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले पाँचतारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेका बखत सेवाबापत असुल हुने मूल्य अभिवृद्धि करअघिको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै नेपालमा पैठारी हुने मदिराको मूल्य अभिवृद्धि करअघिको मूल्यमा पैठारीका बखत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले भन्सार बिन्दुमै दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क असुल गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

१० लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका हीरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा पनि सरकारले विलासिता शुल्क लगाएको छ । यस्ता वस्तु बिक्रेताले बिक्रीका बखत बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले शुल्क लगाई असुल गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसबाहेक वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बखत विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्धनका सिलसिलामा आफूसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च रकममा लेखाङ्कनका बखत पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क असुल गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यी दुवै शीर्षकको शुल्क उठाउने सम्बन्धी विभागले तयार गरेको कार्यविधिले कारोबारको मासिक विवरण र सेवाप्रदायक वा बिक्रेताले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षकमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिल नगरेमा विवरण पेस गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण पेस नभएको मितिसम्म दाखिल गर्नुपर्ने शुल्कमा ऐनको दफा २२ को उपदफा ९५० बमोजिम वार्षिक २।५ प्रतिशतका दरले हुने रकम थप शुल्क लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

शुल्कको प्रशासन सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय र मदिराको हकमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुनपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित सेवाप्रदायक वा कम्पनीको कारोबार राजस्व कार्यालयले गर्न सक्ने र त्यसरी परीक्षण गर्दा कुनै प्याकेज बिक्रेताले शुल्क असुल नगरेको पाइएमा वा वास्तविक कारोबारभन्दा घटी कारोबार घोषणा गरी न्यून शुल्क असुल गरेको पाइएमा ऐनको दफा २२ को उपदफा ९६० बमोजिम २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समावेश छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत लागु गरिएका यी नयाँ शुल्क दाखिला गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व शीर्षकसमेत निर्धारण गरिसकेको छ ।

विभागका अनुसार विलासिता शुल्कको दाखिला गर्न ११४१२ र वैदेशिक पर्यटन शुल्क दाखिल गर्न १४१९३ राजस्व शीर्षक तोकिएको छ । तोकिएका राजस्व शीर्षकलाई राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको पनि विभागले जनाएको छ । यी दुवै शुल्क साउन १ देखि नै लागु हुने छन् ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।