काठमाडौं । समयमै आय–व्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ४१ वटा राजनीतिक दललाई ५० हजार रुपैयाँका दरले निर्वाचन आयोगले जरिबाना तोकेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा दललाई आयोगले गएको वैशाख ७ गते सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएकोमा पाँच वटा दलले मात्रै बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा दललाई पुन: सात दिनको समय दिँदा पनि अटेरी गरेकाले दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ अनुसार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराउने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

४१ वटा दलले ३० दिनभित्र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिरेमा ६ महिनाभित्र उनीहरुले गरेका अन्य गल्ती सच्याउने मौका दिइने पनि आयोगले जनाएको छ ।

अखण्ड नेपाल पार्टी, नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय चुरे भावर पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान नेपाल राष्ट्रिय जनता दल नेपाल लगायतले लगातार तीन वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन् ।